No response from farmers to pay crop insurance
रमाकांत बन्सोड
गंगापूर : चालू खरिपात एक रुपयात पीकविमा योजना बंद करण्याचा निर्णय, सुधारित योजनेत चारपैकी तीन ट्रिगरवर मारण्यात आलेली फुली आणि गैरप्रकार टाळण्यासाठी करण्यात आलेल्या सुधारणा याचा परिणाम म्हणून सुधारित पंतप्रधान पीकविमा योजनेत यंदा पीकविमा भरण्याच्या ३१ जुलै शेवटच्या दिवशी ५०टक्केच शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला आहे. गतवर्षी जिल्ह्यातील ४ लाख ४१ हजार ८२२ शेतकऱ्यांनी ११ लाख ४३ हजार ९५९ पीकविम्याचे अर्ज विमा कंपनीकडे दाखल केले होते.
पीकविमा काढण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदत होती. प्राप्त माहितीनुसार जिल्ह्यातील केवळ ५० टक्केच शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदविला. गुरुवारपर्यंत जिल्ह्यातील २ लाख ३६ हजार ४३७ शेतकऱ्यांनी ५ लाख ४१ हजार ४३ पीकविमा अर्ज दाखल केल्याची माहिती प्राप्त झाली. गंगापूर तालुक्यामध्ये अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलैपर्यंत ३५ हजार ६५८ शेतकऱ्यांनी ७३ हजार ३०९ अर्ज भरले असून त्यामध्ये ४३ हजार ८६२.०४ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित केले आहे. एक रुपयात पीकविमा योजना बंद करून राज्य शासनाने खरीप हंगाम २०२५ साठी सुधारित पीकविमा योजना लागू केली.
त्यानुसार शेतकऱ्यांना भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन या पिकांसाठी दोन टक्के तर कापूस व कांदा या नगदी पिकांसाठी पाच टक्के विमा हप्ता भरावा लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरण्यासाठी प्रतिसाद दाखवला नाही. यंदा खरिपात कमी विमा अर्ज येण्यामागे फार्मर आयडी ची सक्ती हेदेखील प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात आले. कारण अनेक शेतकऱ्यांकडे सध्या फार्मर आयडी नाही. तसेच, सर्वाधिक नुकसानभरपाई मिळणारे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई हे ट्रिगर सुधारित योजनेत वगळण्यात आले आहेत. केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.
बोगस विमाधारकांना मिळाला नाही वाव
एक रुपयात पीकविमा योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. पण त्या योजनेत गैरप्रकारांचेही पेव फुटले होते. बोगस शेतकऱ्यांच्या नावाने विमा काढणे, शासकीय जमिनी, पडीक जमिनी, गायरानांच्या जमिनीवर विमा काढणे असे प्रकार वाढीस लागले होते. गेल्या वर्षी कांद्याचे पावणेदोन लाख हेक्टर बोगस क्षेत्र दाखवून शेकडो गावांमध्ये खोटे विमा अर्ज भरण्यात आले होते. शेतात केवळ गवत असताना तब्बल एक हजार कोटी रुपयांहून अधिकचे कांदा पीकविमा संरक्षित केले गेले होते, असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी यंदा उपग्रह सर्वेक्षण, ग्रीस्टॅकचा डेटा व इतर तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्यामुळे बोगस विमाधारकांना फारसा वाव राहणार नाही, त्यामुळेही अर्जदारांचे प्रमाण घटल्याचे तालुका कृषी अधिकारी बापुराव जायभाये यांनी सांगितले.
