Sambhajinagar Municipal Corporation fails in e-governance
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा राज्यातील २९ महापालिकांसह सर्वच विभागीय आयुक्तालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पोलिस महानिरीक्षक, पोलिस आयुक्तालय आणि पोलिस अधीक्षक या सर्व कार्यालयांचे १५० दिवसांच्या ई गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाचे मूल्यांकन करण्यात आले. यात २९ महापालिकांमध्ये मोठा गाजावाजा करणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेला पहिल्या पाचमध्येही स्थान मिळविता आले नाही. त्यासोबतच जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्त आणि पोलिस महानिरीक्षक हे कार्यालयेही नापास झाले आहेत.
केवळ विभागीय आयुक्तालयामुळेच नाक वाचले.
राज्य शासनाने प्रत्येक विभागासाठी १५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम राबविला. त्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करून ते प्रत्येक कार्यालय प्रमुखाना देण्यात आले होते. या कामकाजाचे भारतीय गुणवत्ता परिषदेद्वारे मूल्यांकन करण्यात आले. प्रत्येक विभागात पहिले पाच क्रमांक काढण्यात आले.
या ई गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात बाजी मारण्यासाठी प्रशासकांनी प्रयत्न केले. मोठा गाजावाजा केला, महापालिकेचा क्रमांक उंचवावा यासाठी विविध प्रयोग केले. त्यात कामकाजाची ऑनलाईन प्रणाली स्वीकारण्यात आली. बहुतेक कामकाज ऑनलाईन करण्यात आले. ८० टक्के फाईल ऑनलाईन पध्दतीने निकाली काढण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात आला. कर वसुलीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे मित्र कक्षाची उभारणी करण्यात आली..
रेकॉर्ड रूम डिजिटल केले. कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची नोंद घेण्यासाठी हजेरी अॅप तयार केले. कचरा संकलन करणाऱ्या घंटागाड्यांचे लोकेशन कळण्यासाठी मोबाईल अॅप तयार केले. विविध कामांसाठी अॅप तयार केले. त्यावर कोट्यवधींचा खर्च झाला. परंतु मूल्यांकनात २९ महापालिकांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर महापालिका नापास झाली. या १५० दिवसांच्या ई गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाचे कार्यालयीन मूल्यमापन भारतीय गुणवत्ता परिषदेतर्फे करण्यात आले. त्याचा निकल नुकताच जाहीर झाला.
पहिल्या पाचमध्येही स्थान मिळविता आले नाही. पारदर्शकतेच्या कामात महापालिका सपशेल नापास झाली असून, येत्या काळात ही कामे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. पनवेल पहिले, तर पुणे दुसरे पनवेल महापालिकेचा प्रथम क्रमांक आला आहे. दुसरा क्रमांक पुणे महापालिकेचा, तर तिसरा क्रमांक उल्हासनगर महापालिकेचा, चौथा क्रमांक नवी मुंबई महापालिकेचा तर पाचवा क्रमांक अमरावती महापालिकेचा आला आहे.
विभागीय आयुक्तालयाचा दुसरा क्रमांक
राज्यात ६ विभागीय आयुक्त कार्यालये आहेत. या सर्व ठिकाणच्या ई- गव्हर्नन्स कामांचे ई गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत मूल्यांकन करण्यात आले. यात पहिले दोन क्रमांक काढण्यात आले. त्यात पहिला क्रमांक नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाला मिळाला, तर दुसरा क्रमांक छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाला मिळाला आहे.
