छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील प्रत्येक मालमत्ताधारकाला स्वतःच्या बिन शेती वापराच्या जागेचे अचूक पीआर कार्ड मिळणार आहे. त्यासंदर्भात राज्य शासनाने २६ मे २०२६ रोजी अध्यादेश जारी केला असून, त्यानुसार नगरभूमापनद्वारे महापालिका ड्रोण सर्वेक्षण करून अचूक मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र देणार आहे. त्यासाठी येत्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाकडून प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती शुक्रवारी (दि.१०) महापौर समीर राजुरकर आणि आयुक्त अमोल येडगे यांनी प्रशासकीय सभागृहात आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये, विरोधी पक्षनेता समीर साजेद बिल्डर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ड्रोणद्वारे सर्वेक्षण आणि राज्य शासनाचा अध्यादेशबाबत माहिती देताना आयुक्त येडगे म्हणाले की, महापालिका हद्दीतील गावठाणातील मालमत्तांसाठी यापूर्वी नगर भूमापन योजना लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे या मालमत्तांना नगर भूमापन क्रमांक (सिटी सर्व्हे नंबर) दिला गेला. मात्र कालांतराने शहराची चारही बाजूने हद्द वाढली. यात नव्याने महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या भागांना आजही सिटी सर्व्हे क्रमांक नसून, त्यांची नोंद ७/१२ वरच आहे.
दरम्यान, या भागांना नगर भूमापन योजना अद्याप लागूच नाही. या मिळकतधारकांना मालकी हक्क सिद्ध करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदीनुसार शासनाने नगर भूमापन करून संबंधित मालमत्तांची मिळकतपत्रिका तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शहरी भागातील मालमत्तांची स्वतंत्र व अधिकृत नोंद उपलब्ध होणार असून, व्यवहारांमध्ये सुसूत्रता येईल, असे आयुक्त येडगे यांनी सांगितले.
अशी होणार प्रक्रिया
महापालिकेच्या येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत या सर्वेक्षणासंदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीस्तव सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर मंजूर प्रस्ताव भूमी अभिलेखच्या जिल्हा अधीक्षकांकडे सादर करावा लागणार आहे. या कामासाठी किती निधी लागेल, याबाबत माहिती घेण्यात येईल.
६.५० कोटी लागणार
शहरातील प्रत्येक मालमत्तांचे ड्रोणद्वारे सर्वेक्षण करण्यासाठी किमान ६ कोटी ५० लाखांचा निधी लागणार आहे. हा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून अथवा नगरोत्थान योजनेतून उपलब्ध केला जाणार आहे.
वाद, दावे मिटणार
या सर्वेक्षणात ज्या मालमत्ताविषयी वाद, दावे असतील, तेही मार्गी लागणार असून, निर्विवाद मालमत्तांचे पीआर कार्ड तयार करून मालमत्ताधारकांना उपलब्ध होईल, असेही आयुक्त अमोल येडगे यांनी सांगितले.
