Rs 70 lakh fund for the Municipal Corporation under the 'Majhi Vasundhara' (My Earth) campaign
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासह पर्यावरण संवर्धनाला चालना देण्यासाठी महापालिकेने आखलेल्या विविध प्रकल्पांना शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. माझी वसुंधरा अभियान ४.० अंतर्गत मिळालेल्या पारितोषिकाच्या रकमेतून शहरात मियावाकी वने आणि हरितपट्टे विकसित करण्यासाठी ७० लाख एक हजार ३९५ रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यासह पावसाच्या पाण्याचे संकलन आणि सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पही उभारण्यात येणार आहेत. या सर्व कामांसाठीच्या एक कोटी ४९ लाख २० हजार ७८४ रुपयांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने मंजुरी दिली आहे. ही कामे महापालिकेला सहा महिन्यांत पूर्ण करावी लागणार आहेत.
महापालिकेला पर्यावरण संवर्धनातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल सुमारे दीड कोटी रुपयांचे पारितोषिक मिळाले होते. या निधीचा उपयोग शहरात पर्यावरणपूरक सुविधा उभारण्यासाठी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार महापालिकेने विविध कामांचा आराखडा तयार करून शासनाकडे पाठविला होता. या आराखड्याला मंजुरी मिळाल्याने प्रस्तावित प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
त्यानुसार शहरातील हरित क्षेत्र सिद्धार्थ उद्यान आणि मराठवाडा वाढविण्यासाठी चार प्रमुख ठिकाणी वृक्षारोपण आणि हरितपट्टे विकसित केले जाणार आहेत. फारोळा जलशुद्धीकरण केंद्र परिसर, हर्मूल जांभूळ वन क्षेत्र, महानुभाव आश्रम ते झालटा फाटा रस्ता तसेच सेव्हन हिल्स ते केंब्रिज शाळा चौक (जिजाऊ चौक) या मार्गाच्या दुतर्फा मियावाकी पद्धतीने वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे.
या कामांसाठी ७० लाख एक हजार ३९५ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे शहरातील हिरवाई वाढविणे, रस्त्यांच्या परिसराचे सुशोभीकरण करणे आणि ऑक्सिजन पार्कच्या निर्मितीला चालना देणे अपेक्षित आहे. तसेच पावसाचे पाणी साठवून त्याचा पुनर्वापर करण्याच्या उद्देशाने मुक्तिसंग्राम संग्रहालयाच्या इमारतीवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.
या दोन्ही ठिकाणच्या कामांसाठी एकूण १३ लाख १२ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे पावसाचे पाणी संकलित करून त्याचा योग्य वापर करण्यास मदत होणार असल्याने जलसंवर्धनाच्या दृष्टीने हे प्रकल्प महत्त्वाचे ठरणार आहेत. दरम्यान, मंजूर आराखड्यातील सर्व कामे पुढील सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे बंधन शासनाने महापालिकेवर घातले आहे. त्यामुळे निधीचा विनियोग करून सहा महिन्यांत हा प्रकल्प महापालिकेला पूर्ण करावा लागणार आहे.
दुसऱ्या हप्त्याचे ७५ लाखही मिळणार
महापालिकेला मिळालेल्या सुमारे दीड कोटी रुपयांच्या पारितोषिकापैकी ५० टक्के म्हणजेच ७५ लाख रुपयांचा निधी यापूर्वीच वितरित करण्यात आला होता. आता सविस्तर प्रकल्प अहवालाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर उर्वरित ७५ लाख रुपयांचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
