अमित मोरे
छत्रपती संभाजीनगर: महापालिकेच्या लेखा विभागाने प्रत्येक विकासकामाचे बिल अदा करण्यापूर्वी त्या देयकाची मुख्य लेखापरीक्षण विभागाकडून तपासणी करून घेणे बंधनकारक असते. त्याशिवाय बिले अदा करता येत नाही. परंतु मागील दोन वर्षांमध्ये लेखा विभागाने सुमारे २५० कोटींहून अधिकची खर्चाची बिले अदा केली असून, यात सर्वाधिक संचिका या विकासकामांच्या आहेत. एवढेच नव्हे तर यातील एकही संचिका लेखापरीक्षण विभागाकडे ऑडिटसाठी सादर केलेली नाही. तसा दुजोराही महापालिकेचे मुख्य लेखा परीक्षक एस. बी. नाईकवाडे यांनी दिला आहे.
शासनाच्या प्रत्येक विभागाला खर्चाचे ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षण विभाग कार्यान्वित केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे त्यांचा स्वतःचा लेखा विभाग आणि लेखापरीक्षण विभाग असतो. या विभागाकडूनच स्थानिक स्तरावर जमा खर्चाचे ऑडिट केले जाते.
याशिवाय दोन ते तीन वर्षांत एकदा मुंबई आणि नागपूर येथील महालेखा विभागाकडूनही महापालिकेच्या संपूर्ण खर्चाचे ऑडिट केले जाते. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत मुख्य लेखाधिकारी आणि मुख्य लेखा परीक्षण दोन्ही विभाग असून, यात शासनाकडूनच प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी देण्यात आलेले आहेत. मात्र असे असतानाही लेखा विभाग वगळता इतर सर्व विभाग त्यांच्याकडील खर्चाच्या व इतर आर्थिकबाबींशी सलग्न असलेल्या कामांच्या संचिका ऑडिटसाठी लेखापरीक्षण विभागाकडे सादर करतात.
महापालिकेवर एप्रिल २०२० ते फेब्रुवारी २०२६ असे सहा वर्षे प्रशासक होते. या काळात महापालिकेचे कामकाज अधिक पारदर्शकपणे होणे आपेक्षित होते, परंतु लोकप्रतिनिधींपेक्षाही अधिक अनियमितता या काळात झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
मागील दोन वर्षांमध्ये तर एकदाही लेखा विभागाने विकासकामांची बिले अदा करण्यापूर्वी अथवा अदा केल्यानंतर त्याचे लेखापरीक्षण विभागाकडून ऑडिट करून घेतलेले नाही. दोन वर्षांत सुमारे २५० कोटींहून अधिक रुपयांची देयके विभागाने अदा केली आहेत. यात सर्वाधिक प्रमाणात महापालिकेच्या निधीतून झालेल्या विकासकामांचा समावेश आहे. त्यासोबतच शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीतील कामांचाही समावेश आहे. त्यामुळे अदा केलेल्या बिलांवरच आता संशय व्यक्त होत आहे.
अडीच वर्षांत कोट्यावधींची उधळपट्टी
मनपाच्या स्थापनेपासूनच मुख्य लेखा विभाग आणि मुख्य लेखापरीक्षण विभाग हे एकमेकांच्या शेज-ारीच आहेत. मात्र असे असतानाही लेखा विभाग त्यांनी केलेल्या ताळेबंदची तपासणी लेखापरीक्षण विभागाकडून करून घेत नाही. दरवर्षी हा प्रकार असाच सुरू असतो. मागील अडीच वर्षांपासून महापालिकेवर प्रशासकराज आहे. या काळात बहुतांश कामांमध्ये व देयके अदा करताना अनियमितता झाली आहे. परंतु त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष झाल्याने महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
बांधकाम परवानगी शुल्कातही घोळ
नगररचना विभागाने मागील दोन वर्षांमध्ये लहान मोठ्या सुमारे ३ हजार प्रकल्पांना बांधकामांना परवानगी दिली आहे. यात काही प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देताना कमी शुल्क आकारण्यात आल्याचे अढळून आले आहे. अशी सुमारे ७० लाखांहून अधिकची वसुली लेखापरीक्षण विभागाने काढली आहे.
वारंवार सूचना करूनही दुर्लक्षच- लेखापरीक्षणासाठी संचिका सादर करा,याबाबत वारंवार लेखा विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे, परंतु या विभागाने मागील दोन वर्षांमध्ये एकही संचिका सादर केलेली नाही. तसाच प्रकार गुंठेवारीच्या कामातही एका झोन कार्यालयाकडून झाला आहे.
बी. एस. नाईकवाडे, मुख्य लेखापरीक्षक, महापालिका
