Retired female teacher's benefits withheld; High Court notice to Jalna Municipal Commissioner
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : सेवानिवृत्त शिक्षिकेला थकीत उपदान, अंशराशीकरण व रजा रोखीकरणाचे लाभ अदा करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल अवमान याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे आणि न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांनी जालना महापालिका आयुक्तांसह इतर एका प्रतिवादीला न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्त्या सुरेखा साने या जिल्हा परिषद शाळेत सहशिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. २०१६ मध्ये त्यांची सेवा तत्कालीन जालना नगर परिषदेच्या शाळेत वर्ग करण्यात आली. त्या २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी नियमानुसार सेवानिवृत्त झाल्या. त्यानंतर त्यांना नियमित निवृत्तीवेतन सुरू झाले. मात्र उपदान, अंशराशीकरण, रजा रोखीकरण आदी सेवानिवृत्तीचे लाभ प्रलंबित राहिले.
याबाबत संबंधित प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कार्यवाही न झाल्याने साने यांनी खंडपीठात याचिका दाखल ४ ऑगस्टला पुढील सुनावणी केली होती. याचिकेवरील अंतिम सुनावणीदरम्यान १६ जून २०२६ रोजी न्यायालयाने प्रशासनाला चार आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्याचे सर्व थकीत सेवानिवृत्ती लाभ अदा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, न्यायालयाचा आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करूनही मुदतीत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे सुरेखा साने यांनी अॅड. डी. बी. पवार यांच्यामार्फत अवमान याचिका दाखल केली. या प्रकरणात अॅड. एम. आर. पाटील यांनी अॅड. डी.बी. पवार यांना सहकार्य केले.
