Recommendations from corporators for jobs for close relatives
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा :
महापालिकेत नोकरी मिळवून देण्यासाठी नगरसेवकांकडून त्यांच्या निकटवर्तीय व कार्यकर्त्यांच्या शिफारशींचा ओघ वाढत चालला आहे. आतापर्यंत सुमारे ७०० हून अधिक अर्ज असून, उपलब्ध रिक्त पदांची संख्या अत्यल्प असल्याने या अर्जावर निर्णय घेणे प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
महापालिका निवडणुकीनंतर शहरातील २९ प्रभागांतून नव्याने निवडून आलेल्या ११५ नगरसेवकांपैकी अनेकांनी आपल्या समर्थकांना नोकरीची संधी मिळावी, यासाठी पुढाकार घेतला आहे. निवडणुकीनंतर अवघ्या काही आठवड्यांतच मोठ्याप्रमाणावर शिफारसी केल्या आहेत. आतापर्यंत मनपा प्रशासनाकडे सुमारे सातशेच्यावर अर्ज आले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसेच आणखी काही नगरसेवकांकडूनही अशाच प्रकारचे अर्ज येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
त्यामुळे नोकरीसाठीच्या अर्जाची संख्या आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. मात्र महापालिकेत रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्यात आली असून, त्यासाठी मनपाने तीन एजन्सींची नियुक्ती केलेली आहे. दरम्यान, या सर्व घडामोडींची माहिती महापौर समीर राजुरकर यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आली असून, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता पर्यायी मार्ग शोधण्याची गरज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
मर्यादित संधी आणि वाढत्या अपेक्षा यामध्ये समतोल साधणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. याचबरोबर, कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्तीसाठी नियुक्त केलेल्या खासगी एजन्सींच्या माध्यमातूनही शिफारशींना चालना मिळत असल्याचे समोर आले आहे. हंगामी किंवा कंत्राटी स्वरूपात तरी संबंधितांना संधी मिळावी, यासाठी काही नगरसेवकांकडून दबाव तंत्राचा अवलंब होत असल्याची चर्चा आहे.
तर नगरसेवकांनी शिफारस केलेल्या उमेदवारांना नोकरी मिळाली नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही वेळा अशा प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांना तोंडी सुनावणी किंवा दबावाचा सामना करावा लागतो, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, कंत्राटी तसेच तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध संधींचे नियोजन, विविध विभागांतील मनुष्यबळाची गरज आणि उपलब्धता यांचा आढावा घेऊन महापौर राजुरकर कोणता निर्णय घेणार याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
शिफारशींमुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
नगरसेवकांकडून नोकरीसाठीच्या वाढत्या शिफारशींमुळे कंत्राटी भरतीतही बाह्य हस्तक्षेप वाढल्याची चर्चा असून, गुण-वत्तेपेक्षा शिफारशींना प्राधान्य मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने स्पष्ट धोरण आखून पारदर्शक आणि निष्पक्ष प्रक्रिया राबवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
