छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेला स्मार्ट सिटी कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या तांत्रिक सहाय्य, ई-गव्हर्नन्स प्रणालींचे संचालन आणि देखभालीच्या खर्चासाठी कायमस्वरूपी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. हा निर्णय प्रशासनाने मान्य केला. त्यावरून मनपातील प्रशासकराज संपण्याच्या अवघ्या सहा दिवसांपूर्वी आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी कर वसुलीच्या उत्पन्नातील 2 टक्के निधी स्मार्ट सिटीच्या झोळीत टाकण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला.
3 फेबुवारी रोजी त्यांनी यासंदर्भातील ठरावावर स्वाक्षरीही केली. त्यांच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा प्रशासक काळात केलेली उधळपट्टी समोर आली आहे. यात प्रामुख्शाने अनाअवश्यक ॲपवर झालेल्या खर्चाचा समावेश असल्याची चर्चा आहे. त्याचबरोबर स्मार्ट सिटीकडून 4 कोटी रुपयांच्या निधीची स्वतंत्र मागणीही मनपाकडे करण्यात आली आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीने महापालिकेसाठी कर वसुली आणि नागरी सेवांसाठी विविध डिजिटल प्रणाली विकसित केल्या आहेत. ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत 39 मॉड्युल्स, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट, बीपीएमएस, पेमेंट गेटवे तसेच स्मार्ट नागरिक मोबाइल ॲप यांचा त्यात समावेश आहे.
या प्रणालींमुळे नागरिकांना कर भरणा प्रक्रिया सुलभ झाली असून कामकाजात पारदर्शकता वाढल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र या सर्व यंत्रणांचे नियमित संचालन, तांत्रिक देखभाल आणि अद्ययावत सुधारणा यासाठी सातत्याने निधी आवश्यक असल्याचे स्मार्ट सिटीने मनपाला दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी 3 फेबुवारी रोजी म्हणजेच महापालिकेतील प्रशासकराज संपण्याच्या अवघ्या 6 दिवसांपूर्वी या ठरावावर स्वाक्षरी करून त्याला मंजूरी दिली आहे. या निर्णयावर आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्यासह नगरसचिव नंदकिशोर भोंबे, उपायुक्त विकास नवाळे, प्रसाद देशपांडे आदी अधिकाऱ्यांच्या डिजिटल स्वाक्षऱ्या आहेत. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे मनपा आणि स्मार्ट सिटी यांच्यातील आर्थिक समन्वयाला औपचारिक स्वरूप मिळाले आहे.
4 कोटींची स्वतंत्र मागणी
स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या स्वाक्षरीने मनपाकडे 4 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणीही करण्यात आली आहे. सध्या उपलब्ध मनुष्यबळ, तांत्रिक सेवा आणि भविष्यातील सॉफ्टवेअर विकासाचा खर्च लक्षात घेता ही रक्कम आवश्यक असल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कर वसुली उत्पन्नातील 2 टक्के हिस्सा देण्याचा ठराव मंजूर झाल्याने कंपनीला आर्थिक स्थैर्य मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
