The Mayor is actually having to rely on the MIM for support.
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेतील प्रशासक राज संपूण ९ महिने पूर्ण झाले. परंतु, नगरसेवकांना अजूनही प्रशासक राज सुरूच असल्याचाच अनुभव सर्वसाधारण सभेतील मुस्काटदाबीमुळे येत आहे. अधिकाऱ्यांविरोधात कोणी बोलण्याचा प्रयत्न केला की, खुद्द महापौरच प्रश्नाचे उत्तरे देत पुढे येत आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचेच नगरसेवक प्रत्येक सभेत गोंधळ घालत महापौर एकाकी पाडत आहे. अन् केवळ याच कारणाने शुक्रवारी (दि. १८) झालेल्या सभेत महापौरांना महालक्ष्मीनिमित्ताने सभा तहकूब करण्यासाठी एमआयएमचा आधार घ्यावा लागल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
महापालिकेत मागील साडेपाच वर्षे प्रशासक राज होते. त्यामुळे झोन अधिकारी ते वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक जण पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनांकडे सपशेल दुर्लक्षच करीत आहे. या प्रकारामुळे मागील ९ महिन्यांपासून सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक आणि महापालिका अधिकारी यांच्यात सतत खटके उडत आहे. झोन अधिकारी, अभियंता ऐकत नाहीत, त्यांना प्रभागातील समस्या सांगूनही ते टाळाटाळ करतात, अशा तक्रारी प्रत्येक पक्षाचे नगरसेवक महापौर, सभापतींकडे सतत करीत आहेत. यावर सभापती अनिल मकरिये यांनी दोन वेळा अधिकाऱ्यांच्या बैठक घेत नगरसेवकांच्या समस्या तातडीने सोडवाव्यात, अशा सूचना केल्या. परंतु, महापौरांनी एकदाही अधिकाऱ्यांना नगरसेवकांचे ऐकावे, असे निर्देश दिलेले नाहीत.
दरम्यान, प्रभागांमधील ड्रेनेज, पाण्याच्या समस्येसह मूलभूत सुविधांबाबत नागरिक नगरसेवकांकडे तक्रारी करीत आहेत. परंतु, अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. हक्काच्या सभागृहातही बोलू दिले जाऊ देत नाही, त्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटासोबतच भाजपचे नगरसेवकही प्रत्येक सर्वसाधारण सभेत अधिकाऱ्यांवर संताप व्यक्त करीत आहे.
याच प्रकारामुळे महापौर आणि सत्ताधारी पक्षाचे काही नगरसेवक यांच्यात खटके उडत असून बहुतांश नगरसेवक महापौरांपासून दुरावल्याची चर्चा आहे. विशेष महापालिकेच्या काही विषयांबाबत अगोदरच ठरले असते. सभेत कोणता विषय कोणी मांडावा, हे देखील ठरवून दिलेले असते. त्यात सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक दुरावल्याने शुक्रवारी महालक्ष्मीनिमित्ताने सर्वसाधारण सभा तहकूब करायचा विषय मांडण्यासाठी महापौरांना एमआयएमचा आधार घ्यावा लागल्याची चर्चा आहे.
स्थायी समितीत बोलण्यास मुभा
सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांची मुस्काटदाबी होते. परंतु, त्याउलट स्थायी समिती सभेत सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांना बोलण्याची सूट सभापतींकडून दिली जात आहे. त्यामुळे सर्व १५ सदस्य आपापल्या प्रभागांमधील समस्यांवर अधिकाऱ्यांना फैलावर घेऊन समस्या सोडविण्यास भाग पाडताना दिसत आहे. त्यामुळे सध्या महापालिकेत महापौर विरुद्ध सभापती असेच चित्र दिसत असून अधिकाऱ्यांनीही सभापतींविरोधातच दंड थोपाटल्याचे दिसत आहे
