छत्रपती संभाजीनगर :शाश्वत मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आमरण उपोषणाला बसलेले ज्येष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते-पाटील यांनी अखेर सोमवारी (दि. २४) सोळाव्या दिवशी उपोषण स्थगित केले. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दूरध्वनीवरून केलेल्या चर्चेत आश्वासक मध्यस्थी केल्यानंतर दाते-पाटील यांनी हा निर्णय घेतला. प्रकृती सुधारल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळासोबत मुंबईत बैठक घेण्याचे आश्वासन मंत्री महाजन यांनी दिले.
गेल्या १६ दिवसांपासून दाते-पाटील विभागीय आयुक्तालयासमोर उपोषणावर ठाम होते. या काळात मंत्री, आमदार, खासदार तसेच विविध प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार घेणार नसल्याची भूमिका दाते-पाटील यांनी कायम ठेवली होती.
अखेर सोमवारी सायंकाळी मंत्री महाजन यांनी मुख्यमंत्र्यासोबत बैठक आणि विभागीय स्तरावरील मागण्यांवर विभागीय आयुक्तांकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितल्याने तोडगा निघाला. यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या वतीने तहसीलदार के. के. भदाणे यांनी दाते-पाटील यांना ज्यूस पाजून उपोषणाची सांगता केली. त्यानंतर पाटलांना उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
दरम्यान शासनाने मागण्यांबाबत फसवणूक केल्यास मंत्रालयात घुसून आंदोलन करण्याचा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला आहे. यावेळी डॉ. ऋषिकेश कांबळे, राजेश मुंढे यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाचे डॉ. शिवानंद भानुसे, लक्ष्मणबापू शिरसाठ, योगेश शेळके, सुनील कोटकर, विजय काकडे, रवींद्र वाहटुळे, रेखा वाहटुळे, संदीप पाटील, अमित जाधव, निखिल काकडे, आर्यन दाते यांच्यासह विविध पदाधिकारी आणि क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.
या मागण्यांबाबत प्रशासनाकडून आश्वासन
मराठवाड्यात कुणबी नोंद किंवा वंशावळ नसलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे जातप्रमाणपत्र देण्याच्या शासन निर्णय व एसओपीची घटनात्मक पुनर्तपासणी केली जाणार असून, तोपर्यंत नोंद व वंशावळ सिद्ध करणे आवश्यक राहणार आहे. कायगाव येथे हुतात्मा काकासाहेब शिंदे यांच्यासह ३८४ हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ मराठा क्रांती हुतात्मा स्तंभउभारण्यासाठी एक एकर जागा व ५ कोटी निधीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांना देय आर्थिक मदत पुढील १५ दिवसांत मंजूर करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. आंदोलनातील आंदोलकांवरील अनेक गुन्हे मागे घेण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले जाणार आहेत.
