Rainwater harvesting : प्रत्येक सरकारी, खासगी इमारतीवर रेन हार्वेस्टिंग बंधनकारक

३ महिन्यांत मनपा अधिकारी - कर्मचाऱ्यांनाही घरावर व्यवस्था करण्याचे आयुक्तांचे आदेश
Rainwater harvesting
Rainwater harvesting : प्रत्येक सरकारी, खासगी इमारतीवर रेन हार्वेस्टिंग बंधनकारकfile photo
Published on: 
Updated on: 

Rainwater harvesting made mandatory for all government and private buildings

छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील भूजलपातळीत सुधारणा करण्यासाठी आता सर्व सरकारी आणि खासगी इमारतींवर पावसाचे पाणी साठविण्याची (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) व्यवस्था करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. नव्या बांधकामांना परवानगी देताना दहा हजार रुपये अनामत रक्कम घेण्यासह गुंठेवारी प्रमाणपत्रासाठीही रेन हार्वेस्टिंगची व्यवस्था केल्याचा पुरावा आवश्यक राहणार आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही पुढील तीन महिन्यांत स्वतःच्या घरात ही व्यवस्था करावी लागणार आहे. अन्यथा संबंधितांचे वेतन रोखण्याचे निर्देश बुधवारी (दि.१८) आयुक्त अमोल येडगे यांनी दिले आहेत.

Rainwater harvesting
Property Tax : थकबाकीदारांच्या शोधासाठी मनपाची विशेष मोहीम

केंद्र सरकारच्या जलशक्ती अभियान कॅच द रेन अंतर्गत राज्य शासनाच्या जलसंचय जनभागीदारी अभियानाच्या अनुषंगाने महापालिकेत गठित समितीची आढावा बैठक बुधवारी आयुक्त अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत शहरातील भूजलपातळी, जलसंधारणाच्या उपाययोजना आणि पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्याच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला.

यावेळी शहरातील सर्व शासकीय व खासगी शाळा, रुग्णालये, व्यापारी संकुले, मंगल कार्यालये तसेच निवासी इमारतींमध्ये रेन हार्वेस्टिंगची व्यवस्था आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. या व्यवस्थेची आवश्यकता भासल्यास दुरुस्ती करावी. नव्याने व्यवस्था उभारताना आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर छायाचित्रे घेऊन ती शासनाच्या संबंधित संकेतस्थळावर अपलोड करावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Rainwater harvesting
Waluj News : अहिल्यानगर महामार्गावर सांडपाण्याचे तळे

तसेच महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारती, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, रुग्णालये, उद्याने आणि मोकळ्या जागांवरील जुन्या व्यवस्थांची तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले. ज्या ठिकाणी अद्याप रेन हार्वेस्टिंगची व्यवस्था नाही, तेथे नव्याने यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. खाम आणि सुखना नदी परिसरातील मोकळ्या जागांचाही यासाठी विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. दरम्यान, नवीन निवासी व व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी देताना दहा हजार रुपये अनामत रक्कम घेण्यात येईल.

बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पर्जन्यजल संधारणाची व्यवस्था केल्याचा पुरावा सादर केल्यावर ही रक्कम परत केली जाईल. गुंठेवारी प्रमाणपत्रासाठीही मालमत्ताधारकाने वैयक्तिक अथवा सामूहिक स्वरूपात पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्याची व्यवस्था केल्याचा पुरावा देणे आवश्यक राहणार आहे. महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांत स्वतःच्या घरात पर्जन्यजल संधारणाची व्यवस्था करावी लागेल त्याचे छायाचित्र आणि आवश्यक पुरावे प्रशासनाकडे सादर करावे लागतील. यासंदर्भात आदेश काढण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या. मुदतीनंतरही व्यवस्था न करणाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

पाण्याचा जपून वापर करावा

शहरातील सलीम अली तलाव, हसूल तलाव आणि सावंगी तलावातील गाळ काढणे, स्वच्छता करणे व संवर्धनाची कामे करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. पावसाचे पाणी साठवून ते जमिनीत मुरविल्यास भूजलपातळीत वाढ होण्यास मदत होईल. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा जपून वापर करावा आणि जलसंधारणाच्या सामूहिक मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयुक्त येडगे यांनी केले.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.