छत्रपती संभाजीनगर : सिंचन विभागाच्या पूर संरक्षण भिंतींच्या कामांमध्ये एक धक्कादायक चित्र समोर येत आहे. मागील दीड वर्षात छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यांमध्ये काढलेल्या तब्बल 14 निविदांमध्ये दोनच ठेकेदार सातत्याने आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ही केवळ योगायोगाची बाब आहे की, त्यामागे संगनमत अथवा ‘रिंग’ कार्यरत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सुमारे 16 ते 18 कोटी रुपयांच्या या कामांसाठी प्रत्येक निविदेत सरासरी सात एजन्सींनी सहभाग घेतला होता. मात्र अंतिम पात्रतेच्या टप्प्यावर किंवा काम मिळण्याच्या प्रक्रियेत अतुल निकम आणि अमर इन्फा यांचीच नावे वारंवार पुढे येत असल्याने संशय अधिक गडद होत आहे.
अतुल निकम हे सात कामांमध्ये पात्र ठरले असून, त्यांना दोन कामे मिळाली आहेत. दुसरीकडे अमर इन्फाला चार कामे मिळाली आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात इतर एजन्सी निविदांमध्ये सहभाग घेत असताना हे दोनच ठेकेदार सातत्याने पात्र राहण्यामागील नेमके कारण काय, हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे.
विशेष म्हणजे जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी आणि अंबड तालुक्यातील विविध गावांमधील पूर संरक्षण भिंतींच्या निविदा रेड लाईन आणि ब्ल्यू लाईनचे अंतिम नकाशे मंजूर होण्यापूर्वीच काढण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. नदीची पूरमर्यादा अधिकृतरीत्या निश्चित नसताना निविदा प्रक्रिया कशी राबविण्यात आली, याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे अनेक एजन्सींनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला असला तरी अंतिम पात्रतेच्या टप्प्यावर बहुतांश वेळा अतुल निकम आणि सार्थक कन्स्ट्रक्शन यांचाच समावेश दिसून येतो. इतर एजन्सींना नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे अपात्र ठरविण्यात आले, याचे समाधानकारक उत्तर अद्याप मिळालेले नाही.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड आणि सोयगाव तालुक्यातील सात कामांपैकी चार कामे अमर इन्फाला मिळाल्याने संशयाची सुई आणखी फिरत आहे. निविदा प्रक्रिया खरोखरच स्पर्धात्मक होती की, विशिष्ट ठेकेदारांना लाभ मिळेल अशा पद्धतीने अटी आखण्यात आल्या होत्या, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
भिंतच का? पिचिंगचा पर्याय का नाही?
जलसंपदा क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांच्या मते, अनेक लहान नद्यांमध्ये पूर नियंत्रणासाठी महागड्या संरक्षण भिंती उभारण्यापेक्षा पिचिंगसारखे पर्याय अधिक किफायतशीर आणि परिणामकारक ठरू शकतात. असे असताना अनेक ठिकाणी संरक्षण भिंतींचाच पर्याय निवडण्यात आल्याने तांत्रिक निर्णय प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पात्र ठरूनही माघार का?
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गूढ बाब म्हणजे काही निविदांमध्ये अनेक एजन्सी पात्र ठरल्या, मात्र नंतर त्यांनी अचानक माघार घेतल्याचे दिसून येते. पात्रता मिळाल्यानंतर कोणताही ठेकेदार सहजासहजी माघार घेत नाही. त्यामुळे या माघारीमागे दबाव, समन्वय की पूर्वनियोजित व्यवहार, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.
उत्तर कोण देणार?
14 निविदा, 16 ते 18 कोटी रुपयांची कामे, वारंवार तेच ठेकेदार, पात्र ठरून माघार घेणाऱ्या एजन्सी आणि मंजुरीपूर्वी काढलेल्या निविदा, या सर्व बाबी एकत्रितपणे पाहिल्यास संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. सर्व प्रक्रिया नियमांनुसार आणि पारदर्शकपणे झाल्या असतील तर संबंधित सिंचन विभागाने याबाबत खुलासा करून जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडणे गरजेचे आहे, अन्यथा ‘पूर संरक्षण भिंतींच्या नावाखाली नेमके कोणाचे संरक्षण केले जात आहे?’ हा प्रश्न कायम राहणार आहे.
संभाजीनगर जिल्हात दीड वर्षात पूर सरंक्षण भिंत बांधकामाच्या निघालेल्या निविदा : 7
पैकी : सुमारे 12 कोटींची 4 कामे अमर इन्फ्राला, 2 कामे अतुल निकम, 1 काम संदीप गोरे एजन्सीला
जालना जिल्ह्यात दोन महिन्यांपूर्वी निघालेली कामे : 7
पैकी : अतुल निकम, सार्थक कन्स्ट्रक्शन सातही कामात पात्र. कामांची किंमत सुमारे 6 कोटी.
