छत्रपती संभाजीनगर : महापालिका आयुक्तांना ६७ (३) (क) अंतर्गत आपत्कालीन परिस्थितीत विनानिविदा अत्यावश्यक कामे करून घेण्याचे अधिकार आहेत. पंरतु महापालिकेच्या प्रशासक काळात तत्कालीन आयुक्तांनी या कायद्याचा गैरवापर करून शासकीय निवासस्थान नूतनीकरण आणि पेव्हर ब्लॉक टाकण्याचे २० कोटी रुपये खर्चाच्या कामासह इतर अनावश्यक कामे विनानिविदा करून घेत जनतेच्या पैशाचा गैरवापर केला, असा गंभीर आरोप सत्ताधारी भाजप पक्षाचे आमदार प्रशांत बंब यांनी केला आहे. एवढेच नव्हे तर तब्बल २१ प्रकरणांत अनियमितता झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
महापालिकेवर तब्बल सहा वर्षे प्रशासकराज होते. या काळात तब्बल तीन प्रशासक महापालिकेला लाभले. त्यातील सर्वाधिक काळ शेवटच्या प्रशासकांचा होता. या काळातील कामांबाबत बोलताना सत्ताधारी पक्षाचे आमदार प्रशांत बंब म्हणाले की, वर्षभरापूर्वीच महापालिकेत येऊन माहितीच्या अधिकारात माहिती का देत नाहीत, असा सवाल तत्कालीन प्रशासक जी. श्रीकांत यांना उपस्थित केला होता.
तसेच अतिरिक्त आयुक्त रणजीत पाटील यांच्या दालनात बसून तब्बल दोन तास त्यांनी विविध मुद्द्यांवर माहिती देण्याबाबत मागणी केली होती. परंतु प्रशासनाकडून समाधानकारक माहिती उपलब्ध न झाल्याने आमदार बंब निघून गेले. अखेर याबाबत त्यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करून चौकशीची मागणी केली होती.
दरम्यान, हे प्रकरण होत नाही तोच मंगळवारी (दि.९) आमदार बंब हे पुन्हा महापालिकेत अचानक दाखल झाले. त्यांनी आयुक्तांकडे प्रशासक काळातील कामकाजाबाबत माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच दीड तास आयुक्त अमोल येडगे यांच्याशी चर्चा करून मागील तीन वर्षांतील प्रशासक काळात ६७ (३) (क) कायद्याचा गैरवापर करून विनानिविदा अनावश्यक कामे करण्यात आल्याचा आरोप केला. यात त्यांनी तब्बल २१ मुद्दे आयुक्त येडगे यांच्यापुढे सादर केली.
त्यावर मुख्य लेखाधिकारी संतोष वाहुळे यांनी खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांचा खुलासा असमाधानकारक असल्याचे सांगत आमदार बंब यांनी आयुक्तांकडे सविस्तर माहिती देण्याची मागणी केली. अखेर याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात येईल, असे आयुक्त येडगे यांनी आमदार बंब यांना सांगितल्यानंतर ते परतले.
जीएनआयच्या निविदेत अनियमितता
महापालिकेच्या कचरा डेपोमध्ये साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून तो नष्ट करण्यासाठी ६८ कोटींची निविदा राबविली होती. यात गुजरातच्या कंपनीसोबत जॉइंट व्हॅन्चरमध्ये जीएनआयने निविदा दाखल केली होती. परंतु काम केवळ जीएनआयलाच दिले. त्या कार्यदिशात जॉइंट व्हॅन्चर दिसत नाही, असा गंभीर आरोपही आमदार प्रशांत बंब यांनी केला.
आपत्कालीनमधून तब्बल २१ कामे माझे तीन ते चार विषय होते. यापूर्वीच्या विषयात जी काही माहिती दिली होती. त्यानुसार काय कारवाई झाली. त्याबाबत विचारणा करण्यासाठी आज गेलो होतो. ६७ (३) (क) मध्ये तब्बल २० कोटींची नवीन कामे करण्यात आली आहे. सुमारे २१ तक्रारी याबाबत माझ्याकडे होत्या. तत्कालीन प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्या काळातील हे प्रकरण आहे. मुख्य लेखाधिकारी संतोष वाहुळे यांनी प्रशासकांचा हवाला देत याबाबतची बिले अदा केली.
प्रशांत बंब, आमदार, भाजप
