Planning for 4,300 houses instead of 11,000 in the first phase of the housing scheme
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महापालिकेच्या घरकुल प्रकल्पाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने ११ हजार १२० घरांचे मूळ नियोजन बदलण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात आता केवळ ४ हजार ३०० घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तीसगाव आणि पडेगाव येथील घरांना मागणी कमी असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, योजनेसाठी मिळालेला ११० कोटी रुपयांचा निधी ऑक्टोबर २०२६ अखेर खर्च करणे बंधनकारक असल्याने लाभार्थी निश्चित करून बांधकामाला गती देण्याचे आव्हान महापालिका प्रशासनासमोर आहे. टप्पा-२ ची तयारीही सुरू असल्याची माहिती बुधवारी (दि.१९) महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासनाने पडेगाव, तीसगाव, हर्मूल आणि सुंदरवाडी येथे जागा उपलब्ध करून दिल्या. तीसगाव येथे दोन, अन्य तीन ठिकाणी प्रत्येकी एक साइट असून, सर्व ठिकाणी बांधकाम सुरू आहे.
शहरातील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलासाठी सुरुवातीला तब्बल ८० हजार ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले होते. छाननीनंतर ४३ हजार अर्जदार शिल्लक राहिले. पात्रतेच्या तपासणीनंतर त्यातील ३९ हजार अर्जदार पात्र ठरले. त्यानुसार ११ हजार १२० घरांचे नियोजन करून कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली.
ऑनलाइन सोडतीद्वारे आतापर्यंत सुमारे ३ हजार ५०० नागरिकांना घरांचे वाटप झाले असून, त्यापैकी १ हजार ४५१ लाभार्थ्यांनी त्यांच्या वाट्याची एक लाख रुपयांची रक्कम भरली आहे. दरम्यान, तीसगाव आणि पडेगाव येथील शिल्लक घरांसाठी राज्यस्तरावरून पुन्हा अर्ज मागविण्यात आले. मात्र, तीसगावसाठी केवळ २००, तर पडेगावसाठी ४०० अर्ज प्राप्त झाले. या अत्यल्प प्रतिसादामुळे सर्व ११ हजार १२० घरे बांधणे व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे पहिला टप्पा ४ हजार ३०० घरांपुरता मर्यादित करण्यात आला आहे.
आता सुमारे तीन हजार लाभार्थ्यांची प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना ऑक्टोबरअखेर योजनेत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. निधी निर्धारित मुदतीत खर्च न झाल्यास तो परत जाण्याची शक्यता आहे. काम सुरू झाल्यानंतर नियमानुसार कंत्राटदारांना पहिला हप्ता देणे आवश्यक असते. लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर सुमारे तीन हजार घरांसाठी पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला असून, आता दुसरा हप्ता देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
निकृष्ट बांधकामाची चौकशी
घरकुल योजनेतील काही बांधकामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेने चौकशी सुरू केली आहे. शहर अभियंत्यामार्फत करण्यात येणाऱ्या चौकशीचा अहवाल सोमवारी अपेक्षित आहे. कंत्राटदारांनी स्वतंत्र पीएमसी नियुक्त केलेली असतानाही बांधकामाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिका स्वतंत्र पीएमसी नियुक्त करणार आहे. या पीएमसीच्या खर्चातील ५० टक्के हिस्सा महापालिका, तर उर्वरित ५० टक्के खर्च कंत्राटदारांकडून केला जाणार आहे.
स्वतंत्र गुणवत्ता तपासणी
कंत्राटदारांकडून पीएमसी नियुक्त करण्यात आली असली तरी बांधकामाच्या गुणवत्तेवर स्वतंत्र देखरेख ठेवण्यासाठी महापालिका स्वतंत्र पीएमसी नेमणार आहे. निकृष्ट बांधकामाच्या अहवालानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, पीएमसीच्या शुल्काचा निम्मा खर्च महापालिका आणि उर्वरित निम्मा खर्च कंत्राटदारांकडून केला जाणार आहे.
