

छत्रपती संभाजीनगर : पतंगासाठी सर्रास वापरण्यात येणाऱ्या जीवघेण्या नायलॉन मांजामुळे पशुपक्ष्यांसह मानवी जीविताला धोका निर्माण झाला असताना, शासनाच्या २०२३ च्या अध्यादेशानुसार मांजा बंदीची अंमलबजावणी करण्याची स्पष्ट जबाबदारी महापालिका, नगरपरिषद, जिल्हा प्रशासन, महसूल, जिल्हा परिषद, पोलिस, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मोटार वाहन निरीक्षक, वन व आरोग्य विभागावर सोपवण्यात आली आहे. मात्र पोलिस वगळता अन्य एकाही विभागाकडून ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाहीत.
उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर पोलिस दलाने पावले उचलत १२ आरोपींना अटक केली असून, तब्बल एक हजार मांजा गट्टू जप्त केले आहेत. महापालिकेने केवळ शाळा, घंटागाडीतून जनजागृती केली, पण त्यापलीकडे कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही, जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने अद्याप मांजा बंदीसाठी काहीही पावले उचलण्यात आली नाही. ग्रामीण पोलिस दलही कारवाई करताना दिसत आहे. त्यामुळे लोकांचे जीव धोक्यात आणणाऱ्या मांजा बंदी विरोधात अन्य प्रशासकीय यंत्रणा कधी पेटून उठणार, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मनपाचे नागरिक मित्र पथक उचलेगिरीतच मग्न शासनाने प्लॉस्टिक बॅग बंदी आदेश दिले तेव्हा पालिकेने नागरिक मित्र पथकाला पाचारण करून कारवाईचा धडाका लावला होता. ते काम सोडून पथकाने कचरा फेकणाऱ्यांवर कारवाई सुरू केली. दरम्यान, हे काम सोडून हे पथक आता रस्त्यावर ठराविक ठिकाणी उभ्या वाहनांवर, सिडको बसस्थानकातील दुचाकीवर दंडाची कारवाई करत सुटले आहे.
मनपा प्रशासनाकडून या पथकाचा मांजा बंदी मोहिमेत कारवाईसाठी का उपयोग केला जात नाही? मनपा केवळ दंडातून येणाऱ्या महसुलावर डोळा ठेवून आहे का? लोकांचे जीव मांजाने धोक्यात येत असताना पोलिसांसोबत या पथकाला का पाचारण केले जात नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
अटकेतील आरोपींना जामीन मिळेना
शहर पोलिसांनी गेल्या आठ दिवसांत १२ आरोपींना जीवघेणा मांजा विक्री करताना जिन्सी, सिटी चौक, सातारा आदी भागांतून अटक केली. सदोष मनुष्य वधाचा प्रयत्न केल्याचे कलम लागल्याने अटकेतील काही आरोपी पोलिस कोठडीत तर काही हसूल कारागृहात गेले आहेत. आजपर्यंत त्यांचा जामीनसुद्धा झालेला नाही. रिजवाना बेगम निसार शेख (४५), शेख फिरोज हबीब शेख (४२ दोघे रा. संजयनगर बायजीपुरा), इस्माईल शेख ऊर्फ आदिल हाजी शेख (३२, रा. सातारा गाव), कफीलउल्ला खान फजल उल्ला खान (२८), शेख मुशीर अहमद अशपाक (१९, दोघे रा. शरीफ कॉलनी), शेख फरदीन अब्दुल रजाक (२२, रा. शहाबाजार), तालेब खान शेरखान (२८, रा. हसूल) आणि मुद्दशीर उर्फ मुजीब अहमद नजीर (४५, रा. रोशन गेट), समीर अहमद नजीर अहमद (४३, रा. रोशनगेट), शेख फईम शेख नईम (३३, रा. बाबर कॉलनी), शेख आमेर शेख चांद (२५, रा. प्रबुद्ध नगर), आलमईन खान नईम खान (रा. हसूल)
सप्लायरच्या शोधात पथके गुजरातला
मांजाचा गोरखधंदा करणाऱ्या मुद्दशीर आणि समीर अहमद या भावंडांच्या टोळीला गुन्हे शाखेने गजाआड केल्यानंतर आता बोगस नाव आणि सिमकार्डचा वापर करून गुजरातच्या सुरत येथून मांजाचे पार्सल मागविल्याप्रकरणी सप्लायरच्या शोधात गुन्हे शाखेचे एक आणि सिटी चौक अशी दोन पथके सुरत येथे गेली असल्याचे पोलिस निरीक्षक गजानन कल्याणकर यांनी सांगितले. दरम्यान, सेंट्रल नाका भागात ३ वर्षांचा चिमुकला गळ्याला मांजा लागून जखमी झाल्यानंतर ७ डिसेंबरपासून विक्रेत्यांच्या गळ्याभोवती फास आवळणे सुरू केले, पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी कठोर कारवाईचे निर्देश दिल्यानंतर आजपर्यंत १२ आरोपींकडून सुमारे १ हजार नायलॉन मांजाचे गट्टू जप्त करण्यात आले.
शासन अध्यादेशानुसार विभाग व जबाबदाऱ्या
जिल्हा प्रशासन व महसूल विभागः जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी,तहसीलदार व मदतनीस अधिकारी जिल्ह्यात वाहतूक, विक्री आणि साठवण यासाठी चेकपॉइंट्स व निरीक्षणे करणे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था व नगरपालिकाः महानगरपालिका आयुक्त, उप आयुक्त, दुकाने व आस्थापना अधिकारी, स्वच्छत्ता निरीक्षक, आरोग्य अधिकारी, प्रभाग अधिकारी, नगरपरिषद-नगरपालिका अधिकारी इत्यादी सर्व नगरपालिकांच्या अधिकारक्षेत्रात बांधील बंदीचे पालन, तक्रारींचे निवारण करणे.
पर्यावरण व वन्यजीवः प्रादेशिक अधिकारी, वन अधिकारी पर्यावरणाचे नुकसान कमी होईल याची पाहणी करणे, नियमांचे उल्लंघन थांबवणे.
जिल्हा परिषदः जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, मंडल अधिकारी, तलाठी यांनाही संबंधित अधिकारी क्षेत्रात मांजा बंदी अंमलबजावणीसाठी प्राधिकृत केलेले आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रादेशिक अधिकारी, उप प्रादेशिक, क्षेत्र अधिकारी यांचीही जबाबदारी आहे.
आरोग्य विभागः (जिल्हा आरोग्य अधिकारी)-मांजामुळे होणाऱ्या जखमा सार्वजनिक आरोग्यासंबंधी समस्यांवर लक्ष ठेवणे,
पोलिस विभागः सर्व पोलिस अधिकारी, मोटार वाहन निरीक्षक (पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, वाहतूक पोलिस इत्यादी) अवैध विक्री व वापर करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करणे, तक्रारी गोळा करणे व एफआयआर