Now direct action will be taken against the principal if fees are charged from girls
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा :
राज्य सरकारने उच्च शिक्षणात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कामध्ये शंभर टक्के सवलत लागू केलेली आहे. डॉ. रणजितसिंह तरीही काही महाविद्यालये निंबाळकर विद्यार्थिनींकडून शुल्क आकारणी करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे यापुढे विद्यार्थिनींकडून शिक्षण शुल्क आकारणी केल्यास संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांवर व्यक्तिशः जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी दिला आहे.
मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत शिक्षण योजना लागू केली. याअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्लयूएस), सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या (एसईबीसी) आणि इतर मागासलेल्या (ओबीसी) प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात १०० टक्के सलवत मिळत आहे. राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे याअंतर्गत व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही सवलत लागू आहे. या विद्यार्थिनींच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थिनींकडून शुल्क आकारणी करण्यात येऊ नये, अशा सूचना सर्व महाविद्यालयांना वेळोवेळी देण्यात आलेल्या आहेत. तरीही काही संस्था महाविद्यालये पात्र लाभार्थी विद्यार्थिनींकडून प्रवेशावेळी शिक्षण शुल्क घेत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर विभागीय शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी सर्व महाविद्यालयांना आणि विद्यापीठाला पत्र पाठवून असे शुल्क आकारणी करण्यास मज्जाव केला आहे. तसेच यापुढे अशा पद्धतीने विद्यार्थिनींकडून शुल्क आकारणी केल्याप्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यास प्राचार्यांवर व्यक्तिशः जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही दिला आहे.
मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. त्यासाठी महाविद्यालयाच्या दर्शनी भागात सर्व विद्यार्थिनींच्या निदर्शनास येईल अशा पद्धतीने नोटीस बोर्डवर योजनेची माहिती लावावी. तसेच मुलींना मोफत शिक्षण योजनेबाबत जनजागृती होण्यासाठी प्रवेश समिती नियुक्त करुन त्यांच्या माध्यमातून मुलींना माहिती देण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही सहसंचलाक निंबाळकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
(सन २०२४-२५)
विभाग बिगर व्यावसायिक व्यावसायिक अभ्यासक्रम
संभाजीनगर १२७६३ ७८०
नदिड ७९०० १७००
एकूण २०६६३ २४८०
