राहुल जांगडे
छत्रपती संभाजीनगर : शेतीला जोडधंदा म्हणून शेतकऱ्यांना नाबार्डकडून वेअर हाऊस (गोडाऊन) उभारणीसाठी मिळणारी सबसिडी अनेक महिन्यांपासून बंद आहे. यामुळे कष्टाने घाम गाळून पिकवलेल्या शेतमालाला चांगला भाव मिळेपर्यंत साठवून ठेवण्याची सुविधा नाही आणि आधीच्या दाव्यांची सबसिडीही तीन वर्षांपासून आलेली नसल्याने राज्यभरातील हजारो शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
दुसरीकडे नव्या दाव्यांसाठी नाबार्डचे पोर्टल बंद पडल्याने उद्योजकांच्या स्वप्नांनाही टाळे लागले आहे. चिंतेची बाब म्हणजे, ग्रामीण भागातील कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि पुरवठा साखळीच्या विकासाला याचा मोठा फटका बसत आहे.
राज्यात उद्योगांचे जाळे आणि गुंतवणूक दिवसेंदिवस वाढत आहे. छत्रपती संभाजीनगरसारख्या उद्योगनगरीत नव्याने आता टोयोटा-किर्लोस्कर, एथरसह विविध कंपन्यांकडून प्रकल्प उभारणीला सुरुवात केली आहे. अनेक नवे उद्योगही प्रतीक्षेत आहे. यासर्व उद्योगांना त्यांचा कच्चा माल, उत्पादन यांची सुरक्षित साठवणूक करणे आणि गरजेनुसार ग्राहकांना पुरवठा यासाठीही वेअर हाऊस अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. तर दुसरीकडे शेतीमालाला हमीभाव नाही आणि ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणाला गती देणारी नाबार्डची कृषी विपणन पायाभूत सुविधा (एएमआय) योजना वर्षभरापासून बंद पडल्याने सरकारकडून हक्काची साठवणूक व्यवस्था उभारण्यासाठी मिळणारे प्रोत्साहनही गायब झाले आहे.
वेअर हाऊस साठीचे हजारो प्रलंबित दावे धूळखात पडले आहेत. आधीच्या दाव्यांवरील अनुदानही तीन वर्षांपासून रखडल्याने राज्यभरातील हजारो शेतकरी कर्जाच्या गर्तेत अडकले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या स्वावलंबनावर मोठा आघात झाला आहे. वेअर हाऊसवरील अनुदान बंद झाल्याने शेतकरी आणि नवउद्योजकांसमोर भांडवल उभारणीचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने कर्जाच्या गर्तेतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी योजनेचा निधी तत्काळ वर्ग करून पोर्टल सुरू करावे, अशी मागणी केली जात आहे.
योजनेविषयी थोडक्यात
केंद्राने पूर्वीची ग्रामीण भांडार योजना बंद करून, कृषी पणन पायाभूत सुविधा योजना सुरू केली आहे. याची घोषणा सहा महिन्यांपूर्वी होऊनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाही. ज्या अंतर्गत नाबार्डमार्फत गोदाम किंवा वेअर हाऊस बांधण्यासाठी सबसिडी दिली जाते, परंतु अनेक महिन्यांपासून योजना बंद असल्याने शेतकरी प्रस्ताव दाखल करू शकत नाहीत.
प्रमुख वैशिष्ट्ये :
अनुदान : सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्रकल्पाच्या खर्चावर ३३.३३ टक्क्यांपर्यंत, तर महिला, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओएस), आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी ५० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी मिळते.
पात्रता : शेतकरी, शेतकरी गट, उद्योजक, कंपन्या आणि सहकारी संस्था या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
भंडार योजना दीड वर्षापासून बंद- नाबार्ड अंतर्गत ग्रामीण भंडार योजना मागील दीड वर्षापासून बंद आहे. विविध एमआयडीसीने पूरक शहराला ही बाब मागे खेचणारी आहे. वेअरहाऊसमुळे शेतकऱ्यांना किराया मिळतो, शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून अशा विविध योजनांकडे बघतो. मात्र राज्याप्रमाणे केंद्राच्या आर्थिक परिस्थिती ढिसाळ नियोजनामुळे शेतकऱ्यांना अशा अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, हे दुर्दैव आहे. नाबार्डच्या योजना सरकारने त्वरित सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.
डॉ. संजय तांबे पाटील, कार्यकारी संचालक, ॲग्रोवन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड.
काय म्हणतात जिल्हा विकास अधिकारी- नाबार्डकडून वेअरहाऊस उभारणीसाठी दिली जाणारी सबसिडीची योजना निधी संपल्याने बंद आहे. ही योजना केंद्र सरकारकडून चालविली जाते. केंद्र सरकारकडून निधी वाटप होत नाही, तोपर्यंत ही योजना पुन्हा चालू होऊ शकणार नाही.
एन. गावित, जिल्हा विकास अधिकारी.
योजना बंद, उद्योजकांची अडचण- बिडकीन डीएमआयसीचा वाढता कल बघता छोट्या व्यावसायिकांसाठी वेअर हाऊस स्कीम सुरू असणे गरजेचे आहे. यासाठी नाबार्ड २५ टक्के कॅपिटल सबसिडी पूर्वी देत होते, मात्र सद्यस्थितीत ही योजना बंद असल्याने नवीन उद्योजकांना ही बाब अडचणीची ठरत आहे. उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्वरित योजना सुरू करणे गरजेचे आहे.
भाऊसाहेब तरमळे, उद्योजक, बिडकीन एमआयडीसी
कर्ज फिटत आले तरी अनुदान नाही- २०२३ मध्ये मी सबसिडीसाठी प्रस्ताव दाखल केलेला असून, अद्यापपर्यंत मला गोडाऊनची सबसिडी मिळाली नाही. मी बँकेचे घेतलेले कर्ज आता मुक्त होत आले आहे. मात्र अजूनही सबसिडी ३ वर्षे उलटून गेले तरीही मिळालेली नाही. -
नारायण साबळे, शेतकरी, फुलंब्री
