Municipal Corporation's solar power project to reduce electricity bill burden
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा वीजखर्च भविष्यात कमी करण्यासाठी सौरऊर्जेचा पर्याय पुढे आला आहे. शहराच्या वीजखर्चात मोठी बचत करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने १०० मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी गंगापूर तालुक्यातील जामगाव शिवारातील १६० एकर जमीन मिळविण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती आयुक्त अमोल येडगे यांनी दिली.
सध्या महापालिकेच्या पथदिव्यांसह पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजबिलावर दरमहा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. नवीन पाणीपुरवठा योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर पाणी उपसा आणि वितरणासाठी लागणाऱ्या विजेमुळे हा खर्च आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे वीजखर्चाचा वाढता भार कमी करण्यासाठी महापालिकेने सौरऊर्जा निर्मितीकडे वळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी एकूण सुमारे ४०० एकर जागेची आवश्यकता आहे. ही जागा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून घेत १०० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. सुरुवातीला ३० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी जामगाव शिवारातील गट क्रमांक ३४५ आणि ३९६ मधील १६० एकर जागेबाबत महापालिकेने शेती महामंडळाकडे पत्रव्यवहार केला होता.
दरम्यान महापालिकेच्या मागणीनंतर शेती महामंडळाच्या स्थावर व्यवस्थापकांनी जामगाव येथील उपलब्ध जमिनीची माहिती दिली एकूण १८२ एकर जमीन उपलब्ध असल्याचे महामंडळाने कळविले. यापैकी प्रकल्पासाठी आवश्यक १६० एकर जागेचा प्रस्ताव महापालिकेने पुढे केला आहे. तसेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ७ ऑगस्ट रोजी जामगाव येथील जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली.
जागेची पाहणी झाल्यानंतर जमीन महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना ई-मेलद्वारे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीच्या पुढील प्रक्रियेला वेग येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी सांगितले.
डीपीआरसाठी मेडाला १० लाख
प्रस्तावित सौरऊर्जा प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम शासनाची संस्था असलेल्या महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (मेडा) कडे सोपविण्यात आले आहे. डीपीआर तयार करण्यासाठी महापालिकेने मेडाला १० लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. अहवालाच्या आधारे प्रकल्पाच्या पुढील कामकाजाला दिशा मिळणार आहे.
