Crime News : बोगस कागदपत्रांच्या आधारे नव्या प्लॉटचेही नियमितीकरण !

Regularization of a new plot too, based on bogus documents

छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील गुंठेवारी नियमितीकरण प्रक्रियेभोवती संशयाचे ढग निर्माण झाले असून, बोगस कागदपत्रांच्या आधारे नव्या प्लॉटचेही नियमितीकरण केले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एजंट, अधिकारी आणि भूमाफियांच्या संगनमतातून व्यावसायिक मालमत्तांना निवासी दर लावून मनपाला कोट्यवधींचा गंडा घालण्यात आला आहे. या गंभीर प्रकारामुळे महापालिकेच्या तिजोरीला मोठा फटका बसत असून, नगरसेवक अजहर पठाण यांच्या तक्रारीनंतर हसूलमधील २० हून अधिक फायलींवर मनपाने नोटिसा बजावल्या आहेत.

शासनाच्या नियमानुसार, ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत लेआऊट आणि घरबांधकामांचेच नियमितीकरण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही एजंट, अधिकारी आणि भूमाफियांच्या संगनमतातून जुन्या तारखेचे नोटरी व बोगस बॉण्ड तयार केले जात आहेत. या बोगस कागदपत्रांच्या आधारे २०२१ नंतर खरेदी केलेल्या नव्या प्लॉटचेही राजरोसपणे नियमितीकरण केले जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. गुंठेवारीच्या माध्यमातून मागील दोन वर्षांत १३ हजार २०० फायली मंजूर झाल्या असून, त्यातून महापालिकेला सुमारे १३५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.

मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील व्यवहारात शुल्क आकारणीतील तफावत अत्यंत गंभीर बाब ठरत आहे. दरम्यान, हसूल येथील गट क्रमांक २७५ मध्ये मागील दोन वर्षांत रजिस्ट्री झालेल्या २० हून अधिक मालमत्तांच्या फायली गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी दाखल झाल्याची तक्रार नगरसेवक अजहर पठाण यांनी केली. या तक्रारीची दखल घेत महापालिकेने संबंधित नागरिक आणि त्यांच्या फायली दाखल करणाऱ्या वास्तुविशारदांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणाबाबत महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे प्रमुख मनोज गर्जे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

शुल्क आकारणीत मोठी अनियमितता

शहरात पुंडलिकनगर, हसूल, बीड बायपास, पडेगाव, मिटमिटा, सातारा-देवळाई, नारेगाव यांसह १५० हून अधिक गुंठेवारी वसाहती आहेत. या नियमितीकरणाच्या शुल्क आकारणीतही मोठी अनियमितता झाल्याचे उघड झाले आहे. अनेक मालमत्तांचा वापर 'वाणिज्य' (व्यावसायिक) स्वरूपाचा असतानाही त्यांच्याकडून जाणीवपूर्वक 'निवासी' दराने शुल्क आकारण्यात आले. तसेच, विकास आकार, प्रशमन शुल्क आणि नजराणा शुल्काची गणना करताना रेडीरेकनरमधील प्रत्यक्ष दरापेक्षा कमी दराचा वापर केल्याचे महापालिकेच्या ऑडिटमध्येही नमूद असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.