Municipal Corporation relaxes 80% tax collection condition
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : वसाहतीतील ८० टक्के नागरिकांनी मालमत्ता कर भरल्याशिवाय विकासकामांना मंजुरी न देण्याची अट महापालिका प्रशासनाने शिथिल केली आहे. या अटीमुळे शहरातील २९ प्रभागांमध्ये ड्रेनेज, रस्ते आणि अन्य विकासकामांचे १५० हून अधिक प्रस्ताव रखडले होते. विकासकामे होत नसल्याने नागरिकांकडून नगरसेवकांना जाब विचारला जात होता. नगरसेवकांनीही प्रशासनाकडे नाराजी व्यक्त केल्यानंतर प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे रखडलेल्या कामांचे प्रस्ताव मार्गी लागले असून, आचारसंहिता संपल्यानंतर २३ ऑक्टोबरपासून निविदा प्रसिद्ध होणार आहेत.
मालमत्ता कराची वसुली वाढविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी विकासकामांना ८० टक्के कर वसुलीची अट जोडली होती. संबंधित वॉर्ड कार्यालयाकडून कर वसुलीचे प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय ड्रेनेज, रस्ते किंवा अन्य कामांना मंजुरी दिली जात नव्हती. मात्र, चालू आर्थिक वर्षात सर्वच वसाहतींमध्ये ८० टक्के नागरिकांकडून वेळेत कर भरला जात नसल्याने अत्यावश्यक काही नागरिक एप्रिल ते जूनदरम्यान मालमत्ता कर भरतात, तर अनेक जण आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कर भरतात.
त्यामुळे वसुलीचे निर्धारित प्रमाण पूर्ण होत मंजुरी मिळत नसल्याने विकासकामांच्या प्रस्तावांना नव्हती. नवीन अर्थसंकल्पात नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांनाही या अटीचा फटका बसला. कामे सुचवूनही ती मंजूर होत नसल्याने नवनिर्वाचित नगरसेवकांची अडचण झाली होती. तसेच विकासकामे रखडल्याने नागरिक नगरसेवकांना जाब विचारत होते.
त्यामुळे नगरसेवकांनी या प्रश्नावर प्रशासनाकडे नाराजी व्यक्त केली. अखेर प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ८० टक्के कर वसुलीची अट शिथील करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर रखडलेल्या कामांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या निर्णयामुळे २९ प्रभागांतील १५० हून अधिक कामांच्या प्रस्तावांना दिलासा मिळाला आहे.
रस्त्यांची अंदाजपत्रके तयार
नवीन अर्थसंकल्पात नगरसेवकांनी सुचविलेल्या रस्त्यांच्या कामांनाही ८० टक्के कर वसुलीच्या अटीमुळे मंजुरी मिळू शकली नव्हती. आता अट शिथील झाल्याने बहुतांश कामांची अंदाजपत्रके तयार करून प्रशासकीय मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली आहेत. २३ ऑक्टोबरनंतर आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांकडून या कामांना मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. सध्या आचारसंहितेमुळे निविदा प्रसिद्ध करता येत नसून, आचारसंहिता संपल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे
