Municipal Corporation acquired irrigation department land at the builder's behest
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा: एकीकडे शहरात अनेक वसाहतींना, अनेक गल्ल्यांना येण्याजाण्यासाठी रुंद रस्ते नाहीत. त्यांना रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी आजपर्यंत महापालिकेने तत्परता दाखविली नाही. तर दुसरीकडे गजानन मंदिरासमोरील अर्हम बिल्डरने आपल्या आलिशान प्रकल्पाला जाण्यायेण्यासाठी सिंचन विभागाची जागा विकत घेऊन रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचना एका पत्राद्वारे महापालिका प्रशासनाकडे केली.
अन् महापालिकेनेही तितकीच तत्परता दाखवित सिंचन विभागाकडे पाठपुरावा करीत अखेर शहरवासीयांच्या पैशातून २ कोटी ७१ लाख ८३ हजार नुकतीच ही जागा हस्तांतरित केली. एका बिल्डरसाठी महापालिका प्रशासनाने दाखवलेल्या तत्परतेवरून नक्कीच यात काही तरी हित दडल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महापालिकेकडे वर्षाला बांधकाम परवानगीसाठी साधारणतः दीड हजार प्रस्ताव येतात. हे प्रस्ताव मंजूर करताना त्यातील प्रकल्पांना, घरांना येण्याजाण्यासाठी सुसज्ज रस्ता उपलब्ध आहे की नाही, याची पाहणी केली जाते. त्यानंतरच बांधकाम परवानगी देण्यात येते. गजानन महाराज मंदिरसमोरील अर्हम बिल्डरच्या प्रकल्पाला २१ डिसेंबर २०२२ साली बांधकाम परवानगी देतानाथ महापालिकेने रस्त्यासह सर्व बाबींची पाहणी केली होती. मात्र, प्रकल्प अर्ध्याहून अधिक पूर्ण होऊनही त्यातील आलिशान पलॅट प्रतिसाद मिळाला नाही.
बिल्डरच्या मागणीनंतर मनपाचा पाठपुरावा
एख्ही विकास आराखडयातील मंजूर रस्ते रुंद करण्यासाठीच महापालिका मोबदल्यासाठी निधी नसल्याचे कारण देते. अन् या प्रकरणात मात्र, २०२३ मध्ये महापालिकेला अर्हम बिल्डरचे सूचना पत्र येताच फारच तत्परता दाखविली. तत्काळ कडा कार्यालयाची जागा महापालिकेला कशी मिळविता येईल, यासाठी पाठपुरवा सुरू केला. त्यात मनपाने २०२४ साली पहिल्यांदा सिंचनशी पत्रव्यवहार केले. त्यानंतर १९ मार्च २०२५ साली जमिनीचे मूल्यांकन मनपाला कळविले. त्यांच्या मंजुरीनंतर महापालिकेने २३ सप्टेंबर २०२५ साली प्रशासकीय राजवटीत सर्वसाधरण सभेत ठराव मंजूर करीत जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर स्थायी समितीत जागा भूसंपादनाबाबत तत्कालीन प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी निधी उपलब्ध करण्यासाठी १४ ऑक्टोबरला ठराव मंजूर केला. त्यानंतर सिंचनच्या कार्यकारी अभियंत्यांना ६ नोव्हेंबर २०२५ साली पत्र व्यवहार केला.
जागा महसूल, तत्परता सिंचनची
वास्तविक पाहता ही जागा महसूल विभागाची आहे. सिंचन विभागाला ती जागा परस्पर महापालिकेला द्यायचा अधिकारच नव्हता. असे असतानाही नियम धाब्यावर बसवित गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने कार्यकारी समितीच्या बैठकीत २८ जानेवारी २०२५ रोजी प्रस्ताव ठेवला. त्यास नियामक मंडळाच्या ८४ व्या बैठकीत १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महापालिकेला हस्तांतरण करण्यास मंजुरीही दिली. सिंचन विभागाची ही तत्परता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे
