छत्रपती संभाजीनगर : धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खानला आश्रय देणाऱ्या एमआयएम नगरसेवक मतीन शेखच्या अनधिकृत घर, कार्यालय आणि दुकानांना महापालिकेने शनिवारी नोटीस बजावून तीन दिवसांत मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना केली आहे.
या नोटीसची मुदत आज मंगळवारी संपणार असून अद्यापही कुठलेच कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासन आता कोणत्याही क्षणी या अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर कारवाई करेल, असे उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, सभापती अनिल मकरिये यांनी सोमवारी (दि. ११) सांगितले.
नारेगाव येथील एमआयएमचे नगरसेवक मतीन शेख याने नाशिकच्या टीसीएस कंपनीतील धर्मांतर प्रकरणात आरोपी निदा खान एक महिन्यापासून फरार होती. नाशिक पोलिस तिचा शोध घेत असतानाच गेल्या आठवड्यात ती छत्रपती संभाजीनगरमधील नारेगाव परिसरात एमआयएम नगरसेवक मतीन शेखच्या घरात अढळून आली.
या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तिला अटक करून मतीन पटेलला सहअ-ारोपी केले. तसेच त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे, असे उपमहापौर जंजाळ यांनी सांगितले. तर पटेल याला महापालिकेने अनधिकृत घर, कार्यालयाबाबत जी नोटीस बजावली आहे. तिची मुदत आज मंगळवारी संपणार आहे, त्यामुळे आता कोणत्याही क्षणी महापालिका प्रशासन मतीनच्या अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालवेल, असे सभापती मकरिये म्हणाले.
दरम्यान, महापालिका निवडणुकीत मतीन शेख याने उमेदवारी अर्जासोबत जे शपथपत्र सादर केले होते. त्यात घराचा पत्ता म्हणून त्याने प्लॉट क्रमांक २, गट क्रमांक ५ दर्गा मशीदजवळ, बिसमिल्ला कॉलनी, नारेगाव असा उल्लेख केला आहे. हे घर नेमके कोणाच्या नावावर आहे, याचा उलगडा अद्यापही झाला नाही.
याशिवाय निदा खानला ज्या घरात लपविले होते, ते घर कोणाच्या मालकीचे हे देखील अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु, ज्या ठिकाणी निदा खान अढळून आली. ती मालमत्ता अनधिकृत आहे, हे जवळपास महापालिकेच्या यंत्रणेला माहिती पडले आहे. मनपाच्या सूत्रांनी सांगितले की, घरावर ताबा पटेल यांचा आहे. मात्र अधिकृतपणे बॉन्ड पेपरवर व्यवहार झाला नाही. तसेच कार्यालयाची जागा कोणाच्या मालकीची आहे याबाबतही प्रशासन माहिती घेत आहे.
तिन्ही नोटीसचे उत्तर नाही
महापालिकेने बजावलेल्या तिन्ही नोटीसचे उत्तर अद्यापही मतीन शेख याने दिले नाही. त्यामुळे या मालमत्ता अनधिकृत आहेत, असा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाने बांधला आहे. इयत्ता सातवीपर्यंत शिक्षण झालेल्या शेख यांनी शपथपत्रात मालमत्तांचा उल्लेख केलेला नाही.
प्रशासन आपले काम करेल एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे शहरात अनधिकृत बांधकाम आढळून आल्यास त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मतीन शेख प्रकरणात प्रशासन आपली कारवाई करीत आहे. काय खरे, काय खोटे; हे प्रशासन बघेल. कायद्याच्या चौकटीत प्रशासनाने नोटीस दिली. उत्तर न आल्यास पुढील कारवाई होईल.
समीर राजूरकर, महापौर
