Major reduction in Gunthewari charges in Satara-Devlai area
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका प्रशासनाने सातारा-देवळाई परिसरातील नागरिकांना दिलासा देत गुंठेवारी शुल्कात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अँसलरी शुल्क, विकास शुल्क आणि मोकळ्या प्लॉटच्या नियमितीकरण शुल्कात सवलत देऊन प्रशासनाने नागरिकांना एकप्रकारे दिवाळीची मोठी भेट दिली आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ गुंठेवारीच्या प्रश्नाने त्रस्त असलेल्या सातारा-देवळाईतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सन २०१५-१६ मध्ये सातारा-देवळाई हा परिसर छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आला. त्यापूर्वी या भागात झालेली बांधकामे ग्रामपंचायतीच्या परवानगीनुसार करण्यात आली होती. मात्र महापालिकेत समावेशानंतर या बांधकामांना गुंठेवारी अधिनियम लागू झाला आणि सर्व बांधकामे नियमित करण्याची सक्ती शासनाच्या नियमानुसार करण्यात आली. या निर्णयाला विरोध म्हणून स्थानिकांनी गुंठेवारी कृती समिती स्थापन करून विविध आंदोलनांचे आयोजन केले. नागरिकांच्या मागण्या सातत्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार आणि खासदारांपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत नागरिकांना दिलासा देण्याच्या सूचना प्रशासक जी. श्रीकांत यांना दिल्या.
त्यानंतर गेल्या काही दिवसांत प्रशासकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सवलतींचा निर्णय घेतला. दरम्यान, महापालिकेने गुंठेवारी शुल्कात दिलेली सवलत ही खरेच दिवाळीपूर्वीची मोठी भेट आहे. यामुळे आमच्यावरचा आर्थिक ताण कमी होईल आणि बांधकाम नियमितीकरणाची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल, असे नागरिकांनी सांगितले.
महापालिकेच्या या निर्णयामुळे सातारा-देवळाई परिसरातील नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला गुंठेवारीचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. प्रशासनाने घेतलेले निर्णय आता ठरावांच्या स्वरूपात अंतिम करण्यात येणार असून, लवकरच त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.
अँसलरी शुल्क : पूर्वी २० टक्के आकारले जात होते, ते आता १० टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे.
विकास शुल्क : पूर्वी १.५ टक्के आकारण्यात येत होते, ते आता ०.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
मोकळ्या प्लॉटचे नियमितीकरण शुल्क यामध्ये २५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे शुल्क विकास आकारात गणले जाईल.
