

Maize procurement stopped after claiming target was met; farmers in trouble
रमाकांत बन्सोड
गंगापूर : गंगापूर तालुक्यातील शासकीय मका खरेदी केंद्रांवर हजारो शेतकऱ्यांनी हमीभावाने मका विक्रीसाठी ऑनलाईन नोंदणी केली असून, मोठ्या प्रमाणावर खरेदी प्रलंबित आहे. असे असताना प्रशासनाने उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे कारण देत २६ जानेवारीपासून खरेदी प्रक्रिया थांबविल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचा मका शिल्लक असतानाच खरेदी बंद झाल्याने शेतकऱ्यांना कमी दराने खासगी व्यापाऱ्यांकडे माल विकण्याची वेळ आली आहे. तालुक्यातील गंगापूर येथील केंद्रासाठी ३ हजार क्विटल, तर लासूर स्टेशनसाठी १ हजार ४०० क्विटल असे एकूण ४ हजार ४०० किंवटलचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे सांगून २६ जानेवारी रोजी खरेदी बंद करण्यात आली. मात्र यानंतरही हजारो नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचा मका खरेदीअभावी शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये व शेतात पडून आहे.
जिल्ह्यात २४ नोव्हेंबर २०२५ पासून १८ मका खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली. ५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत एकूण ९ हजार ६३४ शेतकऱ्यांनी हमीभावाने मका विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यापैकी २ हजार ४७१ जणांना एसएमएसद्वारे खरेदीसाठी बोलावण्यात आले. त्यापैकी केवळ ५२६ शेतकऱ्यांकडून प्रत्यक्ष मका खरेदी करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात सुरुवातीला १० हजार क्विटलचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यानंतर आणखी १५ हजार क्विटलची वाढ करण्यात आली. अशा प्रकारे एकूण २५ हजार क्विटलचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते.
६ फेब्रुवारीपर्यंतच्या अहवालानुसार शासकीय केंद्रांवर एकूण १५ हजार ८२ क्विटल मका खरेदी झाली आहे. अतिरिक्त ७५ हजार क्विटल वाढीव उद्दिष्टाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, शासनाला हमीभावाने मका खरेदी करणे शक्य नसेल, तर व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या दर व शासकीय हमीभावातील तफावत थेट शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे नोंदणीपेक्षा प्रत्यक्ष खरेदी अत्यल्प झाल्याने शासनाच्या हमीभाव योजनेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित हो आहे.
खासगी व्यापाऱ्यांचे फावले
शासकीय हमीभावाने खरेदी बंद झाल्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. व्यापारी सध्या १२०० ते १५०० रुपये प्रतिक्विटल दराने मका खरेदी करीत आहेत. शासनाच्या हमीभावाच्या तुलनेत हा दर कमी असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून व खर्च करून पीक घेतले असताना हमीभाव न मिळाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे.
खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी
शेतकऱ्यांचा मका मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक असून, त्यांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शासनाने तातडीने अतिरिक्त उद्दिष्ट मंजूर करून शासकीय मका खरेदी केंद्रे पुन्हा सुरू करावीत, अशी मागणी तालुक्यातून जोर धरत आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांचा संताप वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.