छत्रपती संभाजीनगर : मध्य-पूर्व आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यात संभाव्य टंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी जिल्हा व महानगर स्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने १३ मार्च रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले. केंद्र सरकारकडून तेल उत्पादक व विपणन कंपन्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याच धर्तीवर राज्यातही पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. परिपत्रकानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे.
यामध्ये पोलिस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, महानगरपालिका प्रतिनिधी, तेल कंपन्यांचे अधिकारी आणि गॅस वितरकांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. मुंबई महानगर परिसरासाठीही स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समित्यांमार्फत एलपीजी पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे, वितरण व्यवस्थेचा आढावा घेणे, तांत्रिक अडचणी दूर करणे आणि साठेबाजी किंवा काळाबाजार रोखण्यावर भर दिला जाणार आहे.
२४ तास नियंत्रण कक्ष व हेल्पलाईन
जिल्हा व महानगर स्तरावर २४ तास सुरू राहणारे नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या तक्रारींसाठी हेल्पलाईन आणि व्हॉट्सॲप क्रमांक उपलब्ध करून देऊन त्याला व्यापक प्रसिद्धी देण्यास सांगण्यात आले आहे.
शाळा, रुग्णालयांना पुरवठ्यात प्राधान्य
रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, अंगणवाडी, शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजना तसेच शासकीय आश्रमशाळांना एलपीजी पुरवठ्यास प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले आहेत. घरगुती गॅसची साठेबाजी, अवैध वापर किंवा काळाबाजार करणाऱ्यांवर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत. राज्यातील परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत हे आदेश लागू राहणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
