Land acquisition notice issued for 7,438 acres in Bidkin DMIC
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा: शेंद्रा बिडकीन आरिकसाठी पहिल्या टप्प्यात संपादित १० हजार एकर जागा संपल्याने आता दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित ८ हजार एकर भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला सुरुवात होत आहे. त्यासाठी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्पाचे उपजिल्हाधिकारी एकनाथ बंगाळे यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ च्या कलम ३२ (२) अन्वये नोटीस जारी केली आहे. आज अधिसूचना जारी होणार असून, त्यानुसार पैठण, संभाजीनगर तालुक्याच्या ६ गावांतील ७ हजार ४३८.५५ एकर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यात ८२५ गटांचा समावेश आहे.
मराठवाड्यातील हायटेक औद्योगिक वसाहत असलेल्या दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीय कॉरिडोरच्या फेज २ साठी भूसंपादन प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. २०१२ मध्येच या डीएमआयसीसाठी शेंद्रा आणि बिडकीन परिसरात १० हजार एकर जागेचे भूसंपादन करण्यात आले होते, परंतु मागील दीड वर्षामध्ये या डीएमआयसीमध्ये सुमारे चारहून अधिक अकर प्रकल्प दाखल झाले आहेत.
त्यापाठोपाठ मध्यम व लघु अशा विविध प्रकारच्या शेडको उद्योजकांनी डीएमआयसीत जागेची मागणी केली. त्यामुळे संपूर्ण जागा संपली आहे. डीएमआयसीमध्ये आणखी नवे प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी उत्सुक आहेत, परंतु जागाच उपलब्ध नसल्याने अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे आता औद्योगिक विभागाने फेज टूच्या भूसंपादनाला गती दिली आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत संबंधित शेतकरी आणि जमीनधारकांच्या हक्काचे संरक्षण, योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाच्या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
दरम्यान, भूसंपादनासाठी आज अधिसूचना जारी होणार आहे. त्यानंतर पुढील कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून दर निश्चिती करून भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. या अधिसूचनेनंतर १ महिन्याच्या आत बाधितांसाठी वैयक्तिक सुनावणीची संधी देण्यात आली आहे. सहा गावांतील प्रस्तावित क्षेत्रफळ ३,०१०.२८ हेक्टर, म्हणजेच ७,४३५.५५ एकर आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ च्या कलम ३२ (३) नुसार अधिसूचित करण्यात आले आहे.
यात भूसंपादनासाठी गावनिहाय अधिकृत भूसंपादन अधिकारी म्हणून भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्पाचे उपजिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. यापूर्वीच्या अधिसूचनेतील 'उपविभागीय अधिकारी, औरंगाबाद, जिल्हा औरंगाबाद' या उल्लेखाऐवजी 'उपविभागीय अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर' असा बदल केला आहे. तर भूसंपादन अधिकारी बंगाळे यांनी याबाबत नोटीस जारी केली आहे.
