Sambhajinagar News : Demand of 218 crores, only 5.75 crores for district's share
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या कामांसाठी जिल्ह्याला २१८ कोटी ८६ लाख रुपयांची आवश्यकता असताना शासनाकडून केवळ ५ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. निधीअभावी शेतकरी व मजुरांची देयके रखडली असून, अनेक लाभार्थी दोन वर्षांपासून रकमेच्या प्रतीक्षेत आहेत. याप्रश्नी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी गुरुवारी (दि. १३) रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांच्यासमोर नाराजी व्यक्त करीत प्रलंबित देयके तातडीने अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
विकसित भारत रोजगार व उपजीविका हमी अभियानाबाबत त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांमध्ये जागरूकता आणि संवेदनशीलता वाढविण्यासाठी बीड बायपास परिसरात गुरुवारी जिल्हास्तरीय पंच संमेलन झाले. यावेळी मनरेगाच्या निधीचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
जिल्ह्यात मनरेगेंतर्गत वैयक्तिक लाभाची १८ हजार ६१३ कामे प्रस्तावित आहेत. या कामांसाठी २१८ कोटी ८६ लाख रुपयांची गरज आहे. सार्वजनिक कामांसाठी आणखी ५४ कोटी २९ लाख ९३ हजार रुपये अपेक्षित आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याची एकूण निधीची मागणी २७३ कोटी १६ लाख १३ हजार रुपये आहे. त्या तुलनेत मिळालेला निधी अत्यल्प असल्याने पूर्ण झालेल्या कामांची देयके अडकली आहेत.
जूनमध्ये वाटप; संभाजीनगरला केवळ ५.७५ कोटी जूनमध्ये राज्यातील ३४ जिल्ह्यांना मनरेगाचा निधी वितरित करण्यात आला, मात्र तांत्रिक अडचणींचा फटका छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला बसला. जिल्ह्याला केवळ ५ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी मिळाला. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अत्यल्प निधी मिळाल्याने गलांडे यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
मनरेगा पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून जूनपासून प्रलंबित असलेल्या सर्व एफटीओंना शासनस्तरावर विशेष परवानगी द्यावी. प्रलंबित एफटीओ ऑनलाईन क्लिअर करण्याचे आदेश देऊन शेतकरी व मजुरांची देयके तातडीने अदा करावीत, अशी मागणी गलांडे यांनी मंत्री गोगावले यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
