छत्रपती संभाजीनगर : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाड्याच्या दृष्टीने दोन अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी (ता. औसा) येथील श्री निलकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला १८ कोटींच्या कर्जासाठी विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्यात आली आहे.
दुसऱ्या निर्णयाद्वारे नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे मराठवाड्यातील शेतकरी आणि पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
औसा येथील निलकंठेश्वर साखर कारखान्याला १८ कोटींचे कर्ज
लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी (ता. औसा) येथील श्री निलकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून कर्ज घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या या कारखान्यासाठी विशेष बाब म्हणून ही परवानगी देण्यात आली आहे.
औसा तालुक्यातील या कारखान्याने एनसीडीसीकडून भांडवली खर्च व खेळत्या भांडवलासाठी कर्जाची मागणी करणारा प्रस्ताव साखर आयुक्तांकडे सादर केला होता. त्यानुसार या कारखान्याला आता एनसीडीसीकडून कर्ज घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यामुळे आता कारखान्याचा १८ कोटी ९ हजार रुपयांच्या कर्ज मागणीचा प्रस्ताव एनसीडीसीकडे पाठविला जाणार आहे.
मात्र, कारखान्याच्या प्रस्तावास विशेष बाब म्हणून ही परवानगी देण्यात आली आहे. ही परवानगी पूर्वउदाहरण म्हणून गृहीत धरली जाणार नाही आणि फक्त एकवेळचे उदाहरण म्हणून गृहीत धरली जाईल, या अटीवर ही मान्यता देण्यात आली आहे.
नांदेडच्या हदगाव येथे अतिरिक्त सत्र न्यायालय व सरकारी वकील कार्यालय
नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. नवीन न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी येणाऱ्या १ कोटी ८३ लाख इतक्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हदगाव तालुक्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या या न्यायालयासाठी १९ नियमित व ६ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे अशी एकूण २५ पदे, तर सरकारी वकील कार्यालयासाठी ४ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.
हदगाव ते नांदेड हे अंतर ६७किलोमीटर असून, हदगाव तालुक्यातील काही गावे नांदेडपासून ८० ते ८५ किलोमीटर अंतरावर आहेत. या निर्णयामुळे हदगाव तालुक्यातील पक्षकारांचा तसेच वकिलांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. या निर्णयामुळे नांदेड येथून ३४४ दिवाणी व ३२७फौजदारी अशी एकूण ६७१ प्रलंबित प्रकरणे हदगाव येथील न्यायालयात हस्तांतरित होणार आहेत.
