पैठण : खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना खतांची टंचाई भासता कामा नये आणि कोणत्याही स्तरावर त्यांची अडवणूक होता कामा नये. जर खत विक्रेते किंवा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना त्रास दिला, तर त्यांची गय केली जाणार नाही, असा सज्जड दम आमदार विलासबापू भुमरे यांनी दिला आहे.
पैठण येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात शुक्रवारी (दि. 24) कृषी विभागाच्या वतीने आयोजित खरीप हंगामपूर्व नियोजन बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर सभापती वैशाली विनोद बोंबले, उपसभापती लघाणे, तहसीलदार ज्योती पवार, गटविकास अधिकारी मनोरमा गायकवाड, नायब तहसीलदार राहुल बनसोडे, कार्यालयीन अधीक्षक राजेश कांबळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
या बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्य पांडुरंग औटे यांनी कृषी विभागाच्या कारभारावर तीव ताशेरे ओढले. तालुक्यातील कृषी अधिकारी आणि कर्मचारी शेतावर जात नाहीत, शेतकऱ्यांच्या भेटी घेत नाहीत आणि त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात, अशी तक्रार औटे यांनी पुराव्यासह मांडली. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत आमदार भुमरे यांनी संबंधित कामचुकार शेतकी अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना भर बैठकीत दिले.
या निर्णयामुळे प्रशासकीय गोटात मोठी खळबळ उडाली आहे. या बैठकीला जि.प.सदस्य पांडुरंग औटे, कारभारी लोहकर, पंचायत समिती सदस्य दादासाहेब गलांडे, सखुताई झारगड, उदयसेन काळे, पोलिस निरीक्षक महादेव गोमारे, तालुक्यातील विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. खरीप हंगामापूर्वीच आमदारांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण पहायला मिळत आहे.
दरम्यान, खत दुकानदारांनीही बैठकीत आपल्या समस्या मांडल्या. त्यावर भाष्य करताना आमदार भुमरे म्हणाले की, खतांच्या नावाखाली त्याची लूट किंवा अडवणूक खपवून घेतली जाणार नाही. कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांवर योग्य नियंत्रण ठेवून खतांचे समन्यायी वाटप होईल याची काळजी घ्यावी. कोणत्याही तक्रारीची वाट न पाहता प्रशासनाने तत्पर राहावे.
नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचे आवाहन
तालुका कृषी अधिकारी विकास पाटील यांनी प्रास्ताविकात आगामी हंगामाचा आढावा मांडला. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार सन 2026-27 या काळात पावसाचे प्रमाण 90 टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी रासायनिक शेतीचा खर्च कमी करून नैसर्गिक शेतीकडे वळावे, असा सल्ला त्यांनी दिला. तसेच कापूस, तूर, मूग आणि उडीद यांसारख्या पिकांचे नियोजन करण्याचे आवाहन करत, तालुक्याला लागणाऱ्या खतांच्या उपलब्धतेचा ताळेबंद त्यांनी सादर केला.
