सिल्लोड : येथील तहसील कार्यालयात जालना लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध शासकीय योजनांच्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. बैठकीत रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहिरी, घरकुल योजना तसेच इतर शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.
बैठकीत महाविकास आघाडीसह विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पंचायत समितीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत गटविकास अधिकारी रत्नाकर पगार यांच्या कामकाजाबाबत तक्रारींचा पाढा वाचला.
यावेळी स्पष्टीकरण देताना वातावरण काही काळ तापले. त्यावर खासदार डॉ. कल्याणराव काळे यांनी अधिकाऱ्यांना फटकारत, "लोकांना दम देता का? शासकीय योजना या कोणाच्या घरच्या नाहीत. पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळालाच पाहिजे. अधिकाऱ्यांची वागणूक लोकाभिमुख असली पाहिजे," असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले.
बैठकीत तहसील कार्यालयातील प्रशासकीय कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. अनेक विभागांचा कारभार कोतवालांकडून पाहिला जात असल्याचा आरोप करत सिल्लोडला पूर्णवेळ तहसीलदार नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली.
काही पात्र शेतकऱ्यांचे विहिरीचे प्रस्ताव तसेच घरकुल लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याच्या तक्रारींची खासदार काळे यांनी गंभीर दखल घेतली. पात्र शेतकरी व घरकुल लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
बैठकीस प्रभारी उपविभागीय अधिकारी प्रवीण फुलारी, तहसीलदार अंकिता ताकभाते, गटविकास अधिकारी रत्नाकर पगार, पोलीस निरीक्षक श्यामसुंदर कोठाळे, सहायक पोलिस निरीक्षक प्रमोद भिंगारे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
अधिकाऱ्यांची वागणूक लोकाभमुिख असावी
शासकीय योजना ह्या नागरिकांसाठी असतात त्यांना त्याचा वेळेत लाभदेण्याची जबाबदारी ही अधिकाऱ्यांची आहे. अधिकारीच जर नागरिकांना दम देत असेल तर योग्य नाही. शासकीय योजना या कोणाच्या घरच्या नाहीत. अधिकाऱ्यांची वागणूक लोकाभमुिख असणे आवश्यक आहे. कोणत्याहीपात्र व्यक्तीवर अन्याय होणार नाही, याची प्रशासनाने जबाबदारी घ्यावी. असा स्पष्ट इशारा खासदार काळे यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिला.
