खोडाळा: आदिवासीबहुल जव्हार, वाडा, विक्रमगड व मोखाडा या चार तालुक्यांच्या प्रशासकीय सोयीसाठी स्थापन करण्यात आलेले जव्हार येथील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय आज केवळ नावापुरतेच उरल्याची तीव्र भावना नागरिक, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींमधून व्यक्त होत आहे.
सद्यस्थितीत येथे कार्यालय अस्तित्वात असले तरी त्याचे अधिकारी, कर्मचारी आणि अधिकार मोठ्या प्रमाणावर पालघर येथे केंद्रीत झाल्याने या कार्यालयाची अवस्था नामधारी आणि तद्दन बागूलबुवासारखी झालेली आहे. परिणामी येथील जनतेला मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप दस्तुरखुद्द जनता जनार्दन व विविध सामाजिक संघटनांनी केलेला आहे.
वावर वांगणी येथील लक्षणीय कुपोषित बालमृत्यू प्रकरणानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी दुर्गम व आदिवासी भागातील नागरिकांना प्रशासकीय सेवा थेट त्यांच्या परिसरात उपलब्ध व्हाव्यात या उदात्त हेतूने अक्षरशः युध्दपातळीवर जव्हार येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची स्थापना केली होती.
या कार्यालयास जिल्हाधिकाऱ्यांचे विविध प्रशासकीय व महसुली अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. वसई तालुका वगळता तत्कालीन पालघर विभागातील बहुतांश भागाचा कारभार या कार्यालयामार्फत हाताळला जात होता. २०१४ मध्ये पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर जिल्हा मुख्यालयाच्या प्रश्नावर जव्हारचे समाजसेवक तथा ज्येष्ठ विधीज्ञ राजाराम मुकणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाने पालघर हे जिल्हा मुख्यालय कायम ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला असला, तरी आदिवासी भागातील प्रशासकीय अडचणींबाबत याचिकाकर्त्यांनी शासनाकडे केलेल्या प्रतिनिधित्वाचा तातडीने विचार करण्याची अपेक्षा शासनाकडून व्यक्त केली होती.
दरम्यान, आदिवासीबहुल भागाच्या प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन शासनाने जव्हार येथील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय कायम ठेवण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला. त्यामुळे जव्हार, वाडा, विक्रमगड व मोखाडा या चार तालुक्यांचा कारभार जव्हार मुख्यालयातून प्रभावीपणे चालविला जाईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती.मात्र प्रत्यक्षात अपेक्षेप्रमाणे परिस्थिती निर्माण झाली नाही. कालांतराने कार्यालयाचे बहुतांश अधिकार कमी करण्यात आले.
अनेक महत्त्वाचे प्रशासकीय अधिकार इतरत्र वर्ग करण्यात आले असून सध्या मर्यादित स्वरूपाचे कामकाजच या कार्यालयामार्फत केले जात असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये आहे. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, जव्हार कार्यालयासाठी मंजूर असलेला कर्मचारीवर्गही मोठ्या प्रमाणावर पालघर येथे कार्यरत ठेवण्यात आला आहे.
त्यामुळे कार्यालयासाठी स्वतंत्र पदे व मनुष्यबळ उपलब्ध असूनही स्थानिक नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही.ही शोकांतिका असून आजमितीस हे कार्यालय म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा ठरलेले आहे.त्यामूळे कार्यालय अस्तित्वात असूनही त्याचे कार्याधिकार दिवसेंदिवस संकुचित होत चालल्याने मुळ हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे.
नुकतेच अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली झाल्यानंतर अद्याप नियमित नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. सध्या कामकाज पाहणारे अधिकारी बहुतांश वेळ पालघर येथेच कार्यरत असल्याने जव्हार कार्यालयातील कामकाजावर परिणाम होत आहे. आठवड्यातून एक दिवस प्रकरणे चालविण्याचे नियोजन असले तरी अनेकदा सुनावण्या ऑनलाईन पद्धतीने पालघर येथूनच होत असल्याची तक्रार वकील व पक्षकारांकडून करण्यात येत आहे.
तांत्रिक अडचणींचा वाढता डोंगर
विशेष म्हणजे जव्हार, वाडा, विक्रमगड आणि मोखाडा हे डोंगराळ व दुर्गम आदिवासी तालुके आहेत. या भागात इंटरनेट सुविधा आणि वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत असतो. त्यामुळे ऑनलाईन सुनावण्या आणि प्रशासकीय कामकाजामध्ये गंभीर अडथळे निर्माण होतात. अनेक पक्षकार, शेतकरी, आदिवासी नागरिक आणि दुर्गम पाड्यांमधील रहिवाशांना केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे शासकीय सेवांपासून वंचित राहावे लागत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
