Gram Panchayats in the area including Waluj are shocked by the increased water bill
बबन गायकवाड
वाळूज : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) विविध वाढीव खर्चाचे कारण पुढे करत ऐन दिवाळी सणाच्या तोंडावर वाळूजसह परिसरातील ग्रामपंचायतींना वाढीव पाणी बिलाचा शॉक दिला आहे. अशा आशयाचे एक पत्रच महामंडळाने वाळूज ग्रामपंचायतीला दिले आहे. अतिवृष्टीच्या फटक्यातून सावरत नाही तोच आता नागरिकांना वाढीव पाणीपट्टी बिलाची आर्थिक झळ सहन करावी लागणार आहे. हा प्रकार म्हणजे तोंड दाबून बुक्क्याचा मार असल्याचे नागरिकांचे म्हणने आहे.
वाळूज औद्योगिक वसाहतीमधील विविध कारखान्यातील मालमत्तासह इतर करवसुलीचे अधिकार १३ सप्टेबर २०१९ पासून ग्रामविकास मंत्रालयाने एमआयडीसी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यात औद्योगिक कारखाने आणि ग्रामपंचायत प्रशासन आदींना समान वाटा ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वाळूज औद्योगिक कार्यक्षेत्रात वाळूज, पंढरपूर, राजणगाव, जोगेश्वरी, घाणेगाव, वडगाव कोल्हाटी, साजापूर-करोडी, वळदगाव, घाणेगाव, विटावा तसेच नव्याने अतित्वात आलेल्या नायगाव-बकवालनगर, कमळापूर आदी ग्रामपंचायती येतात.
कर वसुलीत समान वाटा असल्याने गावचा विकास करण्यात ग्रामपंचायतींना मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे विकास करावा तरी कसा? असा प्रश्न स्थानिक ग्रामपंचायतींना पडला आहे. आजच्या घडीला असंख्य कंपन्याकडे ग्रामपंचायतीची कोटीच्या घरात कराची थकबाकी थकित आहे. त्यासाठी सदर कंपनी व्यवस्थापनावर कारवाई करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायत प्रशासनाला दिले आहेत.
मात्र कारखानदार ग्रामपंचातीच्या पत्राला जुमानत नसल्याची माहीती समोर आली आहे. असे असताना एआयडीसीने वाढीव विज, जलवाहिनी टाकणे, दुरूस्ती खर्चात वाढ झाल्याचे कारण पुढे करीत पाणीपट्टी कराचा बोजा नागरिकांच्या माथी मारला आहे. एआयडीसीच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.
खा. संदिपान भुमरे यांच्या नेतृत्व-ाखाली वाळूजच्या शिष्टमंडळाने २१ एप्रिल रोजी थेट मुंबई येथे उद्योगमंत्री उदय सावंत यांची भेट घेतली होती. यावेळी निशुल्क पाणी पुरवावे असे उद्योगमंत्री सावंत यांनी एमआयडीसी प्रशासनाला आदेश दिले होते. मात्र उद्योग मंत्र्यांचया आदेशालाच औद्योगिक विकास महामंडळाने हरताळच फासला आहे. एमआयडीसीने प्रति घन मिटर अडीच रूपयाहून आता साडेतीन रुपये केला आहे.
