Good days for Gunthewari due to the Municipal Corporation encroachment campaign
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेने वारंवार सूचना करूनही अनेकांनी गुंठेवारी कायद्यानुसार मालमत्ता नियमित करून घेतल्या नाहीत. परंतु शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर सर्व्हिस रोडच्या नावाखाली महापालिकेने बेकायदा बांधकामे पाडण्यास सुरुवात करताच अनेकांनी गुंठेवारी करून घेण्यावर भर दिला आहे. ३० जून रोजी एका दिवसात तब्बल १७० हून अधिक जणांनी अर्ज दाखल करीत शुल्क भरण्याची तयारी दर्शविली. यातून सुमारे १ कोटींचा महसूल महापालिकेला मिळणार आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारी कायद्यानुसार अधिकृत करण्यासाठी राज्य शासनाने पहिल्यांदा २००४ साली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली होती. यात २००० सालापर्यंत झालेली बांधकामेच अधिकृत करता येत होती. त्यामुळे स्थानिक राजकीय नेत्यांनी २०२० सालापर्यंत झालेली बांधकामे अधिकृत करण्यास मंजुरी द्यावी, अशी मागणी केली होती.
त्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिल्याने २०२१ पासून सुधारित मंजुरीनुसार गुंठेवारी प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात झाली. त्यासाठी तत्कालीन आयुक्त आस्तिककुमार पांण्ड्ये यांनी गुंठेवारी शुल्कामध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत सूट दिली होती. त्यानंतर प्रशासकपदी रुजू झालेले आयुक्त जी. श्रीकांत यांनीही ५० टक्क्यांची सूट कायम ठेवली.
या सवलतीमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत गुंठेवारीतून आतापर्यंत सुमारे दीडशे कोटींहून अधिक महसूल जमा झाला आहे. मात्र मागील काही दिवसांपासून सूट देऊनही अनधिकृत मालमत्ताधारकांनी गुंठेवारी करून घेण्याकडे दुर्लक्ष केले होते. महापालिका वारंवार सूचना करूनही अनेकांची पाठ कायम होती. मात्र गेल्या तीन आठवड्यांपासून शहराच्या जालना रोड, बीड बायपास रोड आणि पैठण रोडवर महापालिकेने बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा सपाटा सुरू केले आहे. यात बांधकाम परवानगी आणि गुंठेवारी असणाऱ्यांवरच कारवाई करण्यात आली नाही. हा प्रकार पाहून अनेक मालमत्ताधारकांनी महापालिकेच्या गुंठेवारी कक्षाकडे धाव घेण्यास सुरुवात केली आहे. ३० जून रोजी एकाच दिवसात गुंठेवारी विभागाला तब्बल १७० हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले.
आता सवलत २५ टक्केच महापालिकेने गुंठेवारी करून घेण्यासाठी अनधिकृत बांधकामधारकांना शुल्कामध्ये ५० टक्क्यांची सूट दिली होती. परंतु, ही सवलत ३० जूनपर्यंतच लागू होती. त्यानंतर शुल्कामध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळेल, असे अगोदरच प्रशासकांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे आता जे कोणी गुंठेवारी करून घेणार त्यांना २५ टक्केच सूट मिळणार आहे.
महापालिका विविध भागांतील अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारी कायद्याने नियमित करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत आहे. गुंठेवारीच्या शुल्कातून जो महसूल जमा होईल. तो त्यात्या भागातील रस्त्यांच्या कामावरच खर्च केला जाईल, असे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.
