छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा :
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने आतापर्यंत अनेक लहान मोठे सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आली. त्यातील काही पूर्ण झाले. तर काही प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. मात्र, या प्रकल्पांसाठी ज्यांच्या जमीन संपादित करण्यात आली, त्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळालेला नाही. सद्यस्थितीत तब्बल पाचशे कोटी रुपयांचा भूसंपादन मोबदला थकला आहे.
मराठवाड्यातील जास्तीत जास्त शेती सिंचनाखाली यावी यासाठी जलसंपदा विभागातर्फे वेळोवेळी लघु, मध्यम आणि मोठ्या सिंचन प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येते. गोदावरी नदी खोऱ्यातील प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी शासनाने सन १९९८ मध्ये गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना केली. सद्यस्थितीत या महामंडळाच्या अखत्यारित मराठवाड्यात ४४ मोठे, ८१ मध्यम आणि ७९५ लघु प्रकल्प असे एकूण ९२० प्रकल्प आहेत. यातील बहुतेक प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. तर काही प्रगतिपथावर आहेत. या प्रकल्पांसाठी आणि त्यांच्या कालव्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे संपादन करण्यात आले. त्या त्या वेळी शेतकऱ्यांना मोबदला अदा करण्यात आला. मात्र, हा मोबदला कमी वाटल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले. त्यांचे प्रस्ताव मंजूर झाले. तरीदेखील त्यांना वाढीव मोबदला मिळालेला नाही. सद्यस्थितीत सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचा वाढीव मोबदला थकला आहे. त्यामुळे हे शेतकरी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयांमध्ये खेट्या मारत आहेत.
खुर्ची जप्तीची नामुष्की : वाढीव मोबदल्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी कोर्टात धाव
घेतली. कोर्टात त्यांचा दावा सिद्ध झाला, कोर्टाने वाढीव मोबदला अदा करण्याचे आदेश दिले. तरीदेखील हा मोबदला मिळाला नाही. म्हणून वेळोवेळी शेतकऱ्यांनी कोर्टात अवमान याचिका दाखल केल्या. त्यावर कोर्टाने संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा इतर अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्छा जप्त करण्याचे आदेश दिले. पंधरा दिवसांपूर्वीच फुलंब्री तालुक्यातील एका प्रकल्पाच्या मोबदल्याबाबत न्यायालयाने छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रशासनाने संबंधित शेतकरऱ्यांना विनंती करून मोबदला अदा करण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत मागवून घेतली.
तीनशे कोटींची मागणी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने शासनाकडे काही दिवसांपूर्वी भूसंपादन मोबदला वाटपासाठी तीनशे कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. आणखी दोनशे कोटी रुपयांची मागणी महामंडळाकडून करण्यात येणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
