

वैजापूर : तालुक्यातील १३ ग्रामपंचायतींमध्ये तब्बल ३४ लाख ४१ हजार रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही महिनाभर उलटून गेला, तरी ठोस कारवाई झालेली नाही. या प्रकरणात केवळ संगणक ऑपरेटरवर गुन्हा दाखल झाला असून ८ ग्रामसेवक आणि १३ सरपंच मात्र अजूनही तपासाच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे नागरिकांचा संताप वाढत आहे.
१७ जुलै रोजी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी डॉ. श्री. कृष्ण वेणीकर यांच्या बैठकीदरम्यान हा प्रकार उघडकीस आला. ग्रामपंचायतींकडून संगणक परिचालकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले. ई-स्वाक्षरीशिवाय एकाही व्यवहारास मंजुरी मिळत नाही, प्रत्येक वेळी सरपंच व ग्रामसेवकांच्या मोबाईलवर संदेश पोहोचतो. अशात एवढा मोठा व्यवहार त्यांच्या नजरेआड कसा झाला, हा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
ग्रामपंचायत स्तरावरही या विषयावर चर्चा रंगली असून, “ज्यांच्या स्वाक्षरी शिवाय पैसा सुटू शकत नाही ते आरोपींच्या यादीत का नाहीत?” असा सवाल केला जात आहे. या घोटाळ्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनाबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून “बळीचा बकरा न शोधता सर्व दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे” अशी मागणी होत आहे.
तालुक्यातील १३ ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या लाखोंच्या अपहारानंतर लगेचच संगणक ऑपरेटर अविनाश पवार याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याला स्वतःचे म्हणणे मांडण्याची संधीही न देता कारवाई करण्यात आली. पण दुसरीकडे सरपंच आणि ग्रामसेवक हेच मुख्य जबाबदार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात येत असूनही, त्यांच्यावर मात्र अद्याप कोणतीच कारवाई झालेली नाही. कायद्यात सर्व तरतुदी असतानाही चौकशीच्या नावाखाली कारवाई थांबवली जात आहे का? एखाद्या अदृश्य दबावामुळे सरपंच आणि ग्रामसेवकांवर कारवाई दाबली जात आहे का? हा प्रश्न आता तालुक्यात चर्चेचा मुख्य विषय ठरला आहे.
यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन, संबंधित सरपंच व ग्रामसेवकांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
चोरवाघलगाव, हाजीपूरवाडी,आंचलगाव, रघुनाथपुरवाडी, मनेगाव, खरज, भिवगाव,अव्वलगाव
सटाणा,भग्गाव, बेलगाव,वडजी तलवाडा.
अपहाराची रक्कम रिकव्हर झाली आहे. सर्व ग्रामसेवक व सरपंच यांना दोन नोटीस देण्यात करण्यात आल्या आहे, त्यांच्याकडून कुठलेही उत्तर मिळाले नाही . या अपहारामध्ये जेवढा ऑपरेटर दोशी आहेत तेवढेच ग्रामसेवक सरपंच दोशी आहे. त्यामुळे विभागीय चौकशी पूर्ण झाल्यावर त्यानुसार फौजदारी कारवाई केली जाईल, व निलंबना संदर्भातील पुढील कारवाई केली जाईल. असे सांगितले गेले.