FRP money is deposited directly in the court by selling seized sugar
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा उसाची एफआरपी थकवून शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात टाकणाऱ्या पैठण येथील संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब डी. शिंदे यांनी, कारखान्याची जप्त केलेली १३ हजार ५८१.५० क्विंटल साखर आणि मोलासिस विकण्यास परवानगी देताना त्यातून मिळणारी संपूर्ण रक्कम कारखानदाराच्या खात्यात न वळवता थेट न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले.
२०२५-२६ गाळप हंगामातील ऊसाची एफआरपी थकीत राहिल्याने साखर आयुक्त आणि साखर संचालकांनी महसूल वसुली प्रमाणपत्रांतर्गत कारवाई केली होती. त्यानुसार कारखान्याची गोदामे सील करून साठा जप्त करण्यात आला. याविरोधात कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविणाऱ्या सचिन घायाळ शुगर प्रा. लि. कंपनीने खंडपीठात धाव घेतली. गोदामे उघडून जप्त साठा कंपनीच्या ताब्यात दिल्यास खुल्या बाजारात साखर विकून चार आठवड्यांत शेतकऱ्यांची देणी भागवू, अशी कंपनीची भूमिका होती.
मात्र, शेतकऱ्यांच्या वतीने अॅड. शैलेंद्र गंगाखेडकर आणि अॅड. धनंजय पाटील यांनी या मागणीला विरोध केला. कंपनीविरोधात अन्य आर्थिक वसुलीची प्रकरणे प्रलंबित असल्याने साखर व मोलासिस विक्रीची रक्कम इतर देणी फेडण्यासाठी वळवली जाण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यामुळे जप्त साठा कंपनीच्या ताब्यात न देता विक्रीची रक्कम न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्याची मागणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. तहसीलदारांनीही कंपनीला साठा थेट सोपविण्यास विरोध केला.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने गोदाम क्रमांक १ व २ मधील साखर आणि मोलासिसची विक्री करण्यास परवानगी दिली. मात्र, ही विक्री महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), छत्रपती संभाजीनगर आणि विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ यांच्या उपस्थितीत व देखरेखीखालीच करावी, अशी अट घातली. विक्रीतून मिळणारा प्रत्येक पैसा न्यायालयात जमा करावा लागणार आहे.
साखरेचे सध्याचे बाजारभाव आणि मोलासिस नाशवंत असल्याने साठा पडून राहिल्यास नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन न्यायालयाने विक्रीला परवानगी दिली. ही प्रक्रिया चार आठवड्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.
