Firm on holding a hunger strike for sustainable Maratha reservation on August 9
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाला सरकारने आजपर्यंत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वारंवार फसवले असून, हैदराबाद गॅझेटियर म्हणजे गाजराची पुंगी असल्याचा घणाघाती आरोप मराठा क्रांती मोर्चान केला. शाश्वत आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चाच्या वतीने येत्या ९ ऑगस्टला क्रांती चौकात उपोषण आंदोलन करण्यात येणार असून, ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. राजेंद्र दाते-पाटील हे उपोषणास बसणार असल्याची माहिती गुरुवारी (दि.६) पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
समन्वयकांनी सांगितले की, मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी आजपर्यंत अनेक आंदोलने, मोर्चे, उपोषणे तसेच विविध लोकशाही मार्गांनी संघर्ष केला. मात्र, अद्यापही समाजाला कायदेशीर, घटनात्मक व न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारे शाश्वत आरक्षण मिळालेले नाही. याच पार्श्वभूमीवर, मराठा क्रांती मोर्चाची क्रांतीची मशाल पेटवणाऱ्या ऐतिहासिक संभाजीनगरातून पुन्हा एकदा समाजासाठी संघर्षाची मशाल पेटविण्यात येणार आहे. ते त्यांनी पुढे,
सरकारने मराठा-कुणबी नोंद किंवा वंशावळ नसलेल्या मराठा बांधवांना हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी. एसईबीसी प्रवर्गाला ओबीसीप्रमाणे शिक्षण, नोकरी, शिष्यवृत्ती, शुल्क सवलत व सर्व शासकीय योजनांचा लाभद्यावा. आंदोलनादरम्यान दाखल गुन्हे मागे घ्यावेत. सारथी संस्थेला ५,००० कोटी आणि स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला १०,००० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा.
प्रलंबित उमेदवारांना तातडीने नियुक्त्या द्याव्यात तसेच कायगाव येथे मराठा हुतात्मा स्मारक उभारावे. या प्रमुख मागण्या ८ ऑगस्टपर्यंत मान्य कराव्यात; अन्यथा आम्ही उपोषणावर ठाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्र निघणार असेल तर जरांगे पाटलांनी त्यांचे जवळचे सहकारी सरपंच यांचेच प्रमाणपत्र काढून दाखवावे. अशी मागणी करत, आम्ही शाश्वत मराठा आरक्षणासाठी लढत असून हा लढा सरकार विरोधात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी व्यासपीठावर प्रा. माणिकराव शिंदे, प्रा. डॉ. शिवानंद भानुसे, सुनील कोटकर, योगेश शेळके-धामोरीकर, पंढरीनाथ गोडसे आणि ज्ञानेश्वर गायकवाड आदींची उपस्थित होती.
८ ऑगस्टपर्यंत मागण्या मान्य करण्याची मागणी
दरम्यान, गुरुवारी सकाळी विभागीय आयुक्त जी श्रीकांत यांच्यासोबत समन्वयकांची बैठक झाली. बैठकीत आयुक्तांनी, ९ ऑगस्टला उपोषण करू नका. तुमच्या मागण्या शासन स्तरावर पाठवू. तसेच ११ ऑगस्ट रोजी आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासोबत विभागीय बैठक होणार असून, त्यामध्ये या विषयावर चर्चा करू, असे सांगितले. मात्र, ९ ऑगस्टपूर्वीच मंत्री विखे यांच्यासोबत बैठक घ्या, मागण्या मान्य करा; अन्यथा आम्ही उपोषण करणारच, अशी भूमिका समन्वयकांनी आयुक्तांसमोर मांडली.
हैदराबाद गॅझेटियरवरील जीआर फसवा
सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर किंवा सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेबाबत काढलेला शासन निर्णय (जीआर) फसवा असून तो न्यायालयात टिकणारा नाही. प्रत्यक्षात वंशावळ व महसुली पुरावा असेल, तरच कुणबी प्रमाणपत्र मिळते आणि त्याची जातवैधता होते. हे शासनानेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नोंदींच्या आधारे विचार केला, तर मराठवाड्यातील ९५ टक्के समाज आरक्षणापासून वंचित आहे.
