छत्रपती संभाजीनगर : धाराशिव जिल्ह्यातील कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेच्या ३२ कोटी रुपयांच्या कामात मर्जीतील ठेकेदाराला लाभ मिळवून देण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत नियमांची पायमल्ली झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. निविदेत सहभागी सहापैकी केवळ एकच कंत्राटदार तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरला. तसेच त्याची कागदपत्रही अपुरी होती. त्यामुळे नियमानुसार ती निविदा रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित असताना, संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याच एकमेव ठेकेदाराला काम देण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकारामुळे संपूर्ण निविदा प्रक्रियेवरच संशय निर्माण झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गोदावरी पाटबंधारे विभागामार्फत कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या टप्पा दोन अंतर्गत रामदरा साठवण तलावासाठी सांडवा आणि कालव्याच्या बांधकामाची निविदा १३ मे २०२६ रोजी प्रकाशित करण्यात आली होती. या कामाची अंदाजपत्रकीय किंमत ३२ कोटी १ लाख ९३ हजार २१५ रुपये होती.
या निविदेत हुले कन्स्ट्रक्शन, कावेरी इन्फ्रा, मे. जय साई आदित्य कार्पोरेशन, शिवा स्ट्रक्चर, एस. एस. मुचंडी आणि सुजाता कन्स्ट्रक्शन या सहा कंत्राटदारांनी सहभाग घेतला होता. मात्र, तांत्रिक मूल्यांकनात मे. जय साई आदित्य कार्पोरेशन वगळता अन्य पाच कंत्राटदारांना अपात्र ठरविण्यात आले. अन्य पाच जणांना अपात्र ठरविण्यासाठी दिलेली कारणेही संशयास्पद असल्याचा आरोप आहे.
निविदा रद्द करणे टाळले
शासनाच्या निविदा प्रक्रियेतील नियमानुसार, कोणत्याही निविदा प्रक्रियेत पहिल्यावेळी तीनपेक्षा कमी कंत्राटदारांनी सहभाग घेतला किंवा तीनपेक्षा कमी कंत्राटदार पात्र ठरले तर निविदा रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी लागते.
मात्र, या प्रकरणात शिल्लक राहिलेल्या एकमेव पात्र ठेकेदार मे. जय साई आदित्य कार्पोरेशन सोबतच पुढील प्रक्रिया नियमबाह्यपणे राबविण्यात आली. विशेष म्हणजे मे. जय साई या ठेकेदाराने ही निविदा अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ५ टक्के अधिक दराने सादर केली होती. येथे नियमानुसार अधिकाऱ्यांना ठेकेदारासोबत ‘तडजोड’ व ‘वाटाघाटी’ करता येत नव्हती. तरीही अधिकाऱ्यांनी ‘तडजोड’ करून अंदाजपत्रकापेक्षा १ टक्के कमी दराने 32 कोटी 1लाख 61 हजार 739 रुपयांमध्ये हे काम दिले.
कृष्णा मराठवाडा बांधकाम विभाग क्रमांक १ चे कार्यकारी अभियंता अमोल नाईक यांनी तातडीने १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी संबंधित कामाचा कार्यारंभ आदेश दिला. त्यामुळेच अधिकाऱ्यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
चौकशीची मागणी
कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेच्या या कामाची निविदा प्रक्रिया, तांत्रिक मूल्यांकन, पात्रता निकष, दर तडजोड आणि कार्यारंभ आदेश यांची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करण्यात यावी. या निविदा प्रक्रियेत मोठी अनियमितता झाली असून मुख्य अभियंता अरुण नाईक, अधीक्षक अभियंता विजय थोरात, कार्यकारी अभियंता अमोल नाईक आणि लेखाधिकारी दोषी असल्याची तक्रार सिंचन अभ्यासक नितीन पाटील खोडेगावकर यांनी पाटबंधारे मंडळाच्या कार्यकारी संचालकांकडे केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
इथे झाली अनियमितता
निविदा प्रक्रियेत पहिल्या वेळी (फस्ट कॉल) तांत्रिक मूल्यांकनानंतर एकच कंत्राटदार पात्र ठरल्याने ही निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढणे अपेक्षित होते. तसे झाले नाही.
नियमानुसार तीनपेक्षा कमी कंत्राटदार स्पर्धेत राहिल्यामुळे ही निविदा रद्द करून दुसरी निविदा काढणे बंधनकारक होते. तसे केले नाही.
मे. जय साई आदित्य कार्पोरेशन या ठेकेदाराने निविदेतील अटीशर्तीनुसार भविष्य निर्वाह निधी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन पत्रकाचे क्लिअरन्स प्रमाणपत्र सोबत जोडले नव्हते, तरी त्यांना पात्र ठरविण्यात आले.
या ठेकेदाराने सादर केलेली निविदा ही अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ५ टक्के अधिक दराची होती. तरीही ती स्वीकारण्यात आली.
अपात्र ठरविण्यात आलेल्या अन्य पाच ठेकेदारांना अपात्रतेची दिलेली कारणेच संशयास्पद असल्याचा आरोप आहे. या पाचही कंत्राटदारांची अन्य ठिकाणी अशाच प्रकारची कामे सुरू आहेत. त्या कामांसाठी ते पात्र ठरतात; मग कृष्णा मराठवाडा योजनेतील या कामासाठी त्यांना अपात्र कसे ठरविण्यात आले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
नियम काय सांगतो?
कोणत्याही निविदा प्रक्रियेत पहिल्या कॉलला किमान तीन पात्र कंत्राटदार उपलब्ध होणे आवश्यक असते. तांत्रिक मूल्यांकनात तीनपेक्षा कमी कंत्राटदार पात्र ठरल्यास निविदा रद्द करून नव्याने निविदा प्रकाशित करणे गरजेचे असते. या प्रकरणात सहा कंत्राटदारांनी सहभाग घेतला होता. मात्र, तांत्रिक मूल्यांकनानंतर केवळ मे. जय साई आदित्य कार्पोरेशन ही एकमेव निविदा पात्र ठरली. असे असतानाही निविदा रद्द न करता त्याच ठेकेदाराला काम देण्यात आले.त्यामुळे शासनाच्या निविदा प्रक्रियेतील नियमांचा या प्रकरणात योग्य अवलंब झाला का, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्या आधारावर निर्णय घेतला आणि अन्य पाच कंत्राटदारांना अपात्र ठरविण्याची कारणे काय होती, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
