Challenge to the 'hand' of the then ruling Congress in the upcoming ZP elections
शुभम चव्हाण
छत्रपती संभाजीनगर: मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीत तत्कालीन सत्ताधारी असणाऱ्या काँग्रेससमोर कठीण पेच उभा ठाकला आहे. २०१७ मध्ये शिवसेनेच्या साथीने भाजपला धक्का देणाऱ्या काँग्रेसला यंदा घरातील गटबाजी, शिवसेना राष्ट्रवादीतील फुटी आणि बड्या नेत्यांच्या पक्षांतराने अडचणीत आणणारे राजकीय समीकरणाला सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी काँग्रेसच्या हाताला सत्ता मिळवायाची असेल तर नव्याने राजकीय गणित मांडावे लागणार आहेत.
२०१७ मध्ये जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक २३ जागांवर विजय मिळवत सत्ता स्थापनेचा दावा केला होता. पण काँग्रेसचे तत्कालीन जिल्हाध्यक्ष अब्दुल सत्तार यांनी जोरदार राजकीय खेळी करत शिवसेनेच्या मदतीने भाजपचा डाव उधळून लावला. त्यातून अध्यक्षपद शिवसेनेकडे गेलं, तर उपाध्यक्ष आणि सभापतिपद काँग्रेसकडे राखण्यात आलं. मात्र, यंदा काँग्रेससाठी स्थिती फारशी अनुकूल दिसत नाही.
भाजपने शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादीची जुळवलेली मोट, महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष शिवसेना-राष्ट्रवादीमधील फूट आणि काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीमुळे काँग्रेसची सत्तेची खुर्ची दुरावत असल्याचेही चर्चा जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात आहे. विशेषतः सत्ताधारी शिव-सेना आता दोन भागांत विभागली आहे आणि ज्यांच्यासोबत काँग्रेसने युती करून सत्ता मिळवली होती, तेच आज वेगळ्या वाटेवर आहेत. याउलट, महायुतीतील भाजप शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांनी महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी केली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला जिल्हा परिषदेवर सत्ता टिकवण्यासाठी आत्तापासूनच तयारी करावी लागणार असल्याचेही बोलले जात आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ६२ गट व पंचायत समितीच्या १२४ 1 गणांत एकूण १८६ सदस्य आहेत. तत्कालीन २०१७ च्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेतील ६२ गटांत भाजप २३, शिवसेना १८, काँग्रेस १६, राष्ट्रवादी ३, मनसे १, तर (आरपीआय) डेमोक्रेटिक.
दहा महिन्यांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीला जनतेने स्पष्ट बहुमत दिले. यात जिल्ह्याचा विचार केला तर नऊपैकी नऊ 2 जागांवर महायुतीचे उमेदवार निवडून आले. त्यामुळे आगामी काळातील सर्वच निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीला जोर लावला लागणार आहे. मात्र लोकसभा-विधानसभा जरी एकत्रित लढवल्या तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत सगळ्याच पक्षांचा एकाला चलो रे चा नारा असेल, असे मत राजकीय अभ्यासकांडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
साडेतीन वर्षांपासून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका रखडल्या असून, प्रशासकराज आहे. त्यामुळे त्या-त्या मतदारसंघातील अगोदर असलेल्या पदाधिकाऱ्यांचे राजकीय वजन कमी झाले. तेथील राजकीय समीकरणेही बदलून गेल्यामुळे प्रस्थापितांचा पुन्हा नव्याने तेथे जम बसविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील. त्यामुळे प्रस्थापितांना या निवडणुकीत धक्का बसणार ? अशा चर्चांना उधाण आले.
