Cantonment properties to be handed over to the Municipal Corporation soon!
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : छावणी परिषदेअंतर्गत असलेल्या सात वॉर्डातील निवासी व व्यावसायिक क्षेत्र संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याचे धोरण केंद्र शासनाने स्वीकारले आहे. त्यामुळे छावणी परिषदेतील मालमत्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. यासंदर्भात मनपा आयुक्त अमोल येडगे लवकरच आढावा बैठक घेणार असून, छावणी परिषदेतील ३१ कर्मचाऱ्यांचेही महापालिकेत समायोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्यावतीने बुधवारी (दि. १२) देण्यात आली.
महापालिकेकडे छावणीतील निवासी व व्यावसायिक मालमत्ता लवकरच हस्तांतरित करण्यात येणार असून, हस्तांतरणासंदर्भात गेल्या दोन वर्षांपासून प्रक्रिया सुरू आहे. सुरुवातीला छावणी परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडून त्यानंतर भर्टनर कशनगरपालिका छत्रपती संभाला त्यानंतर छावणी परिषद व महापालिका महापालिका आयुक्तांकडून अभिप्राय मागविण्यात आला. दोन्ही अभिप्राय राज्य शासनामार्फत केंद्राच्या संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आले आहेत.
तसेच छावणी परिषदेचे निवासी व व्यावसायिक क्षेत्र महापालिकेत सामावून घेण्यास सहमती दर्शविणारा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठविला होता. अधिकाऱ्यांच्या अनेक बैठका झाल्या. महापालिकेने मार्चमध्ये यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर केला. या प्रस्तावात छावणी परिषद व महापालिकेने १५ मुद्द्यांवरील माहिती सादर केली आहे.
दरम्यान, छावणी परिषदेच्या महापालिकेतील हस्तांतरणाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त अमोल येडगे लवकरच आढावा बैठक घेणार आहेत. छावणीतील मालमत्ता हस्तांतरणासह ३१ कर्मचाऱ्यांचेही महापालिकेत समायोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती बुधवारी मनपा प्रशासनाकडून देण्यात आली.
एकच वॉर्ड होण्याची शक्यता
२०११ च्या जनगणनेनुसार छावणी परिषदेची लोकसंख्या १८ हजार ५१ होती. सध्या ही लोकसंख्या ३० हजारांवर पोहोचल्याचा अंदाज आहे. आयोगाच्या निकषानुसार २५ ते ३० हजार लोकसंख्येसाठी एक वॉर्ड तयार केला जातो. त्यामुळे महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर छावणीचा एकच वॉर्ड होण्याची शक्यता आहे.
कर्णपुरा मैदानासाठीही प्रयत्न
छावणी परिसराच्या हस्तांतरणासोबतच कर्णपुरा मैदानाचाही महापालिकेत समावेश व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. छावणीचा महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर या भागातील नागरी सुविधांची जबाबदारी महापालिकेकडे येणार आहे. त्यामुळे शासनाकडून विकासासाठी निधी मिळाल्यास छावणी परिसरातील विकासकामांना चालना मिळणार आहे.
