Cancel the oppressive conditions of the Annasaheb Patil Corporation
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योजनांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या जाचक अटी-शर्ती तातडीने रद्द करून लाभार्थी-केंद्रित धोरण राबवावे, या मागणीसाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (दि.६) नऊ प्रमुख मागण्यांचे निवेदन महामंडळाचे विभागीय समन्वयक प्रवीण अगवण यांच्याकडे सादर केले आहे. या मागण्यांवर आठ दिवसांत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास अर्जदार व समाजबांधवांना विश्वासात घेऊन आंदोलनाची दिशा जाहीर करण्यात येईल, असा इशाराही महामंडळाला देण्यात आला.
निवेदनात म्हटले आहे की, मराठा समाजासाठी संजीवनी ठरलेल्या महामंडळाच्या योजनांमध्ये अलीकडे लागू करण्यात आलेल्या जाचक नियमांमुळे पात्र अर्जदारांना आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे योजनांचा मूळ उद्देशच बाधित होत असून, नियमांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
तसेच अर्जदाराला स्वतःचा व्यवसाय निवडण्याचे स्वातंत्र्य कायम ठेवणे, व्यवसायनिहाय कोटा प्रणाली रद्द करणे, महामंडळाचा कारभार थर्ड पार्टीऐवजी शासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत चालविणे, जात पडताळणीसाठी शाळा सोडल्याचा दाखला ग्राह्य धरणे, तसेच नव्याने लागू करण्यात आलेल्या सर्व जाचक अटी रद्द करून आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे एलओआय प्रमाणपत्र देण्याचा समावेश आहे.
याशिवाय ट्रॅक्टरसह सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी कर्ज योजना लागू करणे, गट प्रकल्प कर्ज योजनेचा विस्तार करणे, अर्जदारांच्या अडचणी तालुका स्तरावरच सोडविण्यासाठी तहसील कार्यालयात नियमित शिबिरे आयोजित करणे, लाभार्थीकडून बेकायदेशीरपणे पैसे उकळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आणि महामंडळाच्या योजनांचा प्रभावी प्रचार-प्रसार करण्यासाठी तालुका स्तरावर जनजागृती शिबिरे आयोजित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. निवेदनावार, अॅड सुवर्णा मोहिते, प्रदीप नवले, अमोल सांळुके, शारदा शिंदे, नीता शेळके आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
