Bogus QR code exposed due to District Collector
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या कामांपैकी बहुतांश कामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फतच केली जातात. त्या मंजूर कामांसाठी संबंधित विभागाकडून निविदा राबविली जाते अन् काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाची बिले जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केली जातात.
अशाच काही कामांच्या बिलांमध्ये जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांना क्यूआर कोड एका एजन्सीचा अन् बिलावरील नाव दुसऱ्याचे आढळले. त्यानंतर क्यूआर कोडमधील बोगसगिरी उघडकीस आली. किती प्रकरणांमध्ये हेराफेरी झाली, याचा सविस्तर अहवाल गेल्या महिनाभरात चौकशीतून पुढे येणार असल्याने अधिकाऱ्यांचे धाबे दण उगले आहेत.
अनेक प्रस्तावांमध्ये घोळच घोळ, नाव एका एजन्सीचे अन् संकेतांक दुसऱ्याचाच जिल्हा नियोजन समितीतून मंजूर होणाऱ्या कामांची सखोल चौकशी होत नाही. यातील बहुतांश कामे ही बोगस पद्धतीनेच होते, अशी ओरड सतत नागरिकांतून होत असते, एवढेच नव्हे तर सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करणारे कार्यकतें है नेहमीच या बोगस कामांतील भ्रष्टाचाराविरोधात उपोषण, आंदोलन करतात.
परंतु त्याकडे प्रशासन सपशेल दुर्लक्ष करते. मात्र आता हा प्रकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्याच तपासणीत आढळला आहे. त्यामुळे आता सार्वजनिक बांधकाम विभागासह ज्या ज्या विभागांकडून जिल्हा नियोजन समितीची कामे होतात, त्यासर्वेच विभागांची कामे आता संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहेत. जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटी आणि महापालिका हद्दीतील कामे होतात. यातील बहुतांश कामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारेच केली जातात.
दरम्यान, याच विभागाकडून करण्यात आलेल्या कामांची बिले जेव्हा जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करण्यात आली, तेव्हा काही कामांच्या कागदपत्रांची तपासणी करताना जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी क्यूआर कोडचे स्कॅनिंग केले. तेव्हा क्यूआर कोड एकाया अन् काम दुसर्याये आवळले. बोगस कार्यारंभ आदेश दिल्याचे प्रकार समोर आले. हा गंभीर प्रकार जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी पालकमंत्री संजय शिरसाट यांना सांगितला.
त्यानंतर पालकमंत्री शिरसाट यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या बोगस क्यूआर पोटाळ्याची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या चौकशीचे आदेश देताना जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी अतिशय बारकाईने कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चौकशी करणे आवश्यक आहे, बाबाबत आदेशात नमूद केले आहे. त्यात सुमारे ५ ठळक मुद्द्यांचा समावेश केला असून, यावर महिनाभरात महणजेच १२ मार्चपर्यंत अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
या मुद्द्यांवर होणार चौकशी
१) निविदा स्वीकृतीसाठी सा. बां. विभागाच्या दिशानिर्देशाचे पालन केले आहे का?
२) निविदा स्वीकृतीअंती संबंधित कंत्राटदारासोबत करायचे सर्व करार, ईएमडी, सुरक्षा अनामत रक्कम, संबंधित कंत्राटदाराची नोंदणी, सदर कंत्राटदार काम करण्यास पात्र आहे की नाही, याबाबत खात्री केली आहे का?
३) सा. बां. विभागाच्या दिशानिर्देशानुसार, निविदा प्रक्रियेअंती कार्यारंभ आदेश देण्याची कार्यवाही पादर्शकपणे राबवून कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी तांत्रिक, आर्थिक व्यवहार्यता यांचा तुलनात्मक तक्ता करून समितीने अंतिम छाननी केली आहे का?
४) कार्यारंभ आदेश सक्षम प्राधिकाराच्या स्वाक्षरीनिशी अथवा ऑनलाईन आज्ञावलीमार्फत निर्गमित होती का, त्याची कार्यपद्धती सविस्तर सादर करायी, त्यानुसार निर्गमित केलेल्या कार्यारंभ आदेशाचा तपशील उपलब्ध करून देण्यात यावा
५) कार्यारंभ आदेशात नमूद कामे, प्रत्यक्ष करण्यात येणारी किंवा पूर्ण झालेली कामे व देयके, प्रदान करण्यात आलेली कामे यांची पडताळणी करण्यात यात्री, त्याचा तपशील उपलब्ध करून द्यावा, त्यामध्ये विसंगती अढळल्यास त्याची माहितीही द्यावी
