छत्रपती संभाजीनगर : भूम नगर परिषद क्षेत्रात सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा कोट्यवधींचा निधी खर्च करून सरकारी तिज-ोरीची लूट केल्याच्या आरोपाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात संबंधित गुत्त् ोदाराला दिली जाणारी पुढील ५० कोटी रुपयांची रक्कम तातडीने रोखण्याचे आदेश न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी दिले आहेत. तसेच नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि राज्य शासनाला यावर सखोल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शासकीय नियमांची पायमल्ली
जे रस्ते अवघ्या ६ ते ८ महिन्यांपूर्वी किंवा दोन वर्षांच्या आत पूर्ण झाले आहेत, त्याच रस्त्यांवर पुन्हा सरकारी पैसा ओतण्याचा घाट घातला गेला. मंजूर कामाच्या शासन निर्णयानुसार, मागील पाच वर्षांत संबंधित ठिकाणी कोणतेही काम झालेले नसल्याची खात्री मुख्याधिकाऱ्यांनी करणे बंधनकारक होते. असे असतानाही केवळ दोन वर्षांपूर्वी दुरुस्त झालेल्या रस्त्यांसाठी पुन्हा निधी वितरित करण्यात आला. निवडणुका लांबणीवर पडल्याने प्रशासक काळात लोकप्रतिनिधी नसल्याचा फायदा घेऊन हा गैरप्रकार केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
शासनाला सादर केलेली माहिती खोटी आणि दिशाभूल करणारी असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. संभाजी टोपे व अॅड. गणेश कोरे, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंग गिरासे आणि नगर परिषदेतर्फे अॅड. विक्रम उंद्रे काम पाहत आहेत.
जुन्याच रस्त्यांचे नवे नामकरण
अबासाहेब मस्कर, संताजी सुपेकर आणि चंद्रमणी गायकवाड यांनी या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, भूम नगर परिषदेने ९ जून २०२३ रोजी सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजने अंतर्गत सिमेंट रस्ते आणि गटारींच्या कामासाठी ९५.६२ कोटी रुपयांची ई-निविदा काढली होती. मात्र, प्रशासक आणि शहर अभियंता यांनी संगनमत करून केवळ जुन्या रस्त्यांची नावे बदलून नवीन प्रस्ताव सादर केल्याचा आरोप याचिकेत आहे.
