Before taking action against the officials, seek the opinion of the education department
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा :
शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अटकसत्राविरोधात शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. पोलिसी कारवाई करण्यापूर्वी शिक्षण विभागाचा अभिप्राय मागवा तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत पोलिस प्रशासनाला सूचना देण्यात याव्यात, असे देओल यांनी म्हटले आहे.
प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी ३ जानेवारी गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना हे पत्र दिले आहे. यात म्हटले आहे की, अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची २२ जानेवारी रोजी शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या दालनात बैठक झाली. सदर बैठकीत संबंधित अधिकारी यांनी बेकायदा अटकेमुळे शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारी विभागाची प्रतिमा जनमाणसात मलित होत आहे तरी याबाबत विभागाचे बेकायदेशीर अटकसत्र थांबविण्याबाबत पालकत्व स्वीकारून तत्काळ अधिकाऱ्यांचे संबंधित विभागास आपल्यामार्फत कळवावे असा मुद्दा उपस्थित केला.
शिक्षण विभागाअंतर्गत कार्यरत अधिकाऱ्यांविरुद्ध खासगी इसमांकडून प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने फौजदारी अथवा तत्सम कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देणे आवश्यक आहे. तसेच अधिकाऱ्यांद्वारे झालेल्या अनियमिततांच्या अनुषंगाने पोलिस यंत्रणेमार्फत करण्यात येणाऱ्या प्राथमिक चौकशीदरम्यान या विभागाचे अभिप्राय, अहवाल मागविणे उचित राहील.
सबब या विभागाच्या अधिकारी कर्मचीर यांच्याविरोधात खासगी इसमांद्वारे करण्यात येणाऱ्या तक्रारींवर पोलिस यंत्रणेमार्फत कार्यवाही करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत आपल्या स्तरावरून सूचना देण्यात याव्यात, असे या पत्रात देओल यांनी म्हटले आहे.
अटकसत्रामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण
बनावट शालार्थ आयडी घोटाळाप्रकरणात गेल्या काही महिन्यांपासून शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे अटकसत्र सुरू आहे. आतापर्यंत शिक्षण विभागातील सात ते आठ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक झाली आहे. या विरोधात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी कामबंद आंदोलन केले होते.
या अटकसत्रामुळे सध्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनियमितता आढळली तरी विभागांर्तगत चौकशी करा, पोलिसी कारवाई कशी करता असा सवालही अधिकाऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाचे पदाधिकारी आणि प्रधान सचिवांनी शुक्रवारी मुंबईत बैठक झाली.
