छत्रपती संभाजीनगर : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) आदेशाने कोपरगाव येथील कावेरी कन्स्ट्रक्शन या कंत्राटदार एजन्सीने १९९७ साली वैजापूर आणि गंगापूर उपविभागांतर्गत रस्त्याचे काम केले. परंतु, हे काम पूर्ण झाल्यानंतरही देयक अदा करण्यात आले नाही. पत्रव्यवहार केल्यानंतर कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली.
अखेर ९२ लाख रुपयांच्या थकीत बिलासाठी शुक्रवारी (दि. १२) दहावे सहदिवाणी न्यायाधीश डी. जे. कळसकर यांच्या आदेशाने मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यालयातील खुर्चा, संगणक जप्त करण्यात आले.
कोपरगाव येथील कावेरी कन्स्ट्रक्शन्सचे भाऊसाहेब शिंदे यांनी वैजापूर आणि गंगापूर या दोन उपविभागातील दोन रस्त्यांची कामे १९९७ यावर्षी केली होती. या रस्त्यांची अनुक्रमे ७१.३६ लाख आणि १८.८७लाख असे ९० लाख २३ हजार रुपयांचे देयके सार्वजनिक बांधकाम विभागाने देण्यास टाळाटाळ केली.
या कामाच्या देयकांसाठी शिंदे यांनी सतत पीडब्ल्यूडीकडे पाठपुरावा केला. अभियंत्यांना विनंती करून पत्रव्यवहार केला. परंतु, मुख्य अभियंत्यासह, अधीक्षक आणि कार्यकारी अभियंता कार्यालयाने देयके दिली नाहीत. काम करूनही देयक मिळत नसल्याने हक्काच्या पैशासाठी शिंदे यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली.
दहावे सहदिवाणी न्यायाधीश डी.जे. कळसकर यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी हुकूमनामा मंजूर करून देयके देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरही देयके देण्यास टाळाटाळच झाली. त्यामुळे न्यायालयाने बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या खुर्चा, संगणक जप्त करण्याचे वॉरंट जारी केले. त्यानुसार शुक्रवारी न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांनी जप्तीची कारवाई केली. या कारवाईमुळे विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
