All fourteen tenders for the flood protection wall face difficulties
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : मराठवाडा सिंचन विभागाकडून छत्रपती संभाजीनगर, जालना जिल्ह्यातील चार तालुक्यांत नदी, नाल्यांना पूर संरक्षण भिंती बांधण्यासाठी काढलेल्या निविदांमध्ये शासन आदेशालाच केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. हा प्रकार दै. पुढारीने उघडकीस आणताच अधिकारी धास्तावले असून चार तालुक्यांतील या सर्व १४ निविदा आता रद्द करण्याची तयारी अधिकाऱ्यांनी सुरू केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
मराठवाडा सिंचन विभागातील विविध कामांच्या निविदा प्रक्रियेत सातत्याने अनियमितता होत असल्याचे आरोप होत असतानाच आता पूर संरक्षण भिंतीच्या कामात शासन आदेशालाच केराची टोपली दाखविल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शासनाने ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार पूर संरक्षण भिंतीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी संबंधित नदी-नाल्यांची पूर नियंत्रण रेषा निश्चित करणे बंधनकारक आहे.
त्यानंतर नकाशे तयार करून मंजुरी घेणे, सर्वेक्षण करणे आणि मगच निविदा प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित आहे. मात्र, मराठवाडा सिंचन विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी मर्जीतील ठेकेदारांसाठी या सर्व नियमांना बगल देत नियंत्रण रेषा निश्चित होण्यापूर्वीच निविदा प्रक्रिया राबविल्या. तसेच ठेकेदार निश्चितीची प्रक्रिया देखील सुरू केली होती.
दरम्यान, याबाबत पुढारीने दोन्ही जिल्ह्यांत कशा प्रकारे नियमबाह्यरीत्या पूर संरक्षण भिंतीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. याबाबत सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले. यावरून निविदा प्रक्रियेतील सर्वच अधिकारी धास्तावले आहेत. काहींनी तर उपअभियंत्यांवर सर्व जबाबदारी टाकण्याची तयारी सुरू केल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. तर उपअभियंत्यांनी हे सर्वच कामे रद्द करण्याची तयारी सुरू केल्याचेही कळते. त्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांतील सर्व १४ कामांच्या निविदा अडचणीत आल्या आहेत. अधिकारी या निविदा रद्द करून शासन आदेशानुसार प्रक्रिया राबविण्याच्या तयारीत असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
एजन्सींवर कारवाई का नाही?
निविदा प्रक्रियेदरम्यान स्पर्धा असतानाही एका ठेकेदार एजन्सीने एकापेक्षा अधिक निविदांमधून विना अट माघार घेतल्याची बाब समोर आली आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित एजन्सीला काळ्या यादीत टाकणे अपेक्षित असताना अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याने संशय अधिक बळावला आहे. त्यामुळे संबंधित एजन्सींना अभय देण्यात येत असल्याची चर्चा सुरू झाली
मुख्य अभियंत्यांचे हात वर या संदर्भात जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अरुण नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. आमचे कार्यालय आता नांदेड येथे स्थलांतरित झाले आहे. त्यामुळे घनसावंगी, अंबड, कन्नड आणि सोयगाव येथील पूर संरक्षण भिंतींसाठी नियंत्रण रेषा निश्चितीविनाच काढलेल्या निविदांबाबत कडा कार्यालयाच्या मुख्य अभियंत्यांनी निर्णय घेतली, असे सांगत त्यांनी अधिक बोलणे टाळले.
