अजिंठा : अजिंठ्यासह शिवना, अमसरी, मादनी आणि वाघेरा या पाच गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख आधार असलेला अजिंठा-अंधारी मध्यम प्रकल्प सध्या कोरडाठाक होण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. प्रकल्पातील उपयुक्त जलसाठा अवघ्या २१ दिवसांत ४.७५ टक्क्यांवरून केवळ १.०३ टक्क्यांवर येऊन ठेपला असतानाही अवैध पाणी उपशावर प्रभावी कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
अशा गंभीर परिस्थितीत प्रकल्प निरीक्षकांनी 'दैनिक पुढारी'शी बोलताना पाऊस उशिरा पडला तरी उपलब्ध जलसाठा पाच गावांना तब्बल दोन महिने पुरेल, असे उत्तर दिले. अवैध पाणी उपसा याच वेगाने सुरू राहिला तर प्रकल्प अवघ्या आठ ते दहा दिवसांतच कोरडा पडू शकतो, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. दख्यान, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून तातडीने कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
प्रकल्पाची जबाबदारी सांभाळणारे संबंधित निरीक्षक मागील शुक्रवारपासून वैद्यकीय रजेवर आहेत. प्रकल्पातील जलसाठा धोकादायक पातळीवर पोहोचला असतानाही पर्यायी व्यवस्थेचा अभाव स्पष्टपणे दिसून आला, गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतरही प्रकल्पाच्या पाहणीसाठी शाखा अभियंता बुधवारी सायंकाळी घटनास्थळी पोहोचले. त्यावेळी प्रकल्प परिसरात सात ते आठ मोटारींद्वारे अवैध पाणी उपसा सुरू असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. मात्र, पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने तातडीने ठोस कारवाई करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी 'दैनिक पुढारी'शी बोलताना सांगितले. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर असताना प्रशासनाचा प्रतिसाद इतका संथ का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
यापूर्वी ३ जून रोजी अवैध पाणी उपसा करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा संबंधित शाखा अभियंत्यांनी दिला होता. मात्र, प्रत्यक्ष कारवाईसाठी तब्बल पंधरा दिवसांचा कालावधी लोटल्याने हा इशारा केवळ कागदोपत्री राहिल्याची टीका नागरिकांतून होत आहे. अवैध पाणी उपसा सुरूच असताना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ठोस आणि सातत्यपूर्ण कारवाई न झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
याशिवाय चार दिवसांपूर्वी ग्रामविकास अधिकारी आणि तलाठी यांनी जवळपास एक महिन्यानंतर प्रकल्प परिसराची पाहणी केली; मात्र त्यानंतरही कोणतीही संयुक्त अथवा प्रभावी कारवाई झालेली नाही. परिणामी, प्रशासन केवळ पाहणी, पंचनामे आणि पत्रव्यवहार यापुरतेच मर्यादित राहिले असून, प्रत्यक्षात जलसाठा वाचविण्यासाठी आवश्यक ती तत्परता होत नसल्याने नागरिकही टंचाईच्या काळजीने हतबल झाले आहेत.
दरम्यान, वारंवार तक्रारी करूनही अवैध पाणी उपशावर अपेक्षित कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाई होत नसल्याची चर्चा नागरिकांत आहे.
