संजय मूचक
कन्नड : शासनाच्या सप्टेंबर २०२५ च्या संच मान्यता प्रक्रियेत लागू करण्यात आलेल्या नव्या निकषामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर मोठे संकट ओढवले आहे. शिक्षकांची पदसंख्या निश्चित करताना केवळ 'आधार व्हॅलिड' विद्यार्थ्यांचीच गणना करण्यात येत असल्याने सुमारे ३० हजार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या निकषामुळे तब्बल २,५०० शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, जिल्ह्यातील २०० हून अधिक शाळांवर त्याचा थेट परिणाम होणार असल्याचा दावा शिक्षक संघटनांनी केला आहे. विरोध वाढत असल्याने शिक्षक समायोजनाची प्रक्रिया तूर्तास पुढे ढकलण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे शासनाकडून गणवेश, पाठ्यपुस्तके, मध्यान्ह भोजन, शिष्यवृत्ती आणि इतर शैक्षणिक सुविधा सर्व विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात. मात्र शिक्षकांची पदसंख्या निश्चित करताना केवळ 'आधार व्हॅलिड' विद्यार्थ्यांनाच आधार मानले जात असल्याने शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. यामुळे अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता निर्माण होऊन गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
विविध शिक्षक संघटनांनी इशारा दिला आहे की, संच मान्यतेतील हा निकष कायम राहिल्यास ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. परिणामी हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत हा निर्णय तातडीने बदलावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
66 शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा घटनात्मक अधिकार असून, आधार पडताळणीच्या निकषावर शिक्षकांची संख्या कमी करणे म्हणजे हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करण्यासारखे आहे. शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा.
- विनोद पवार, शिक्षक भारती, जिल्हा उपाध्यक्ष
शिक्षणाचा अधिकार कोणत्याही आधार पडताळणीशी जोडता येत नाही. अशा प्रकारचा निकष शिक्षण हक्क कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे. शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करून सर्व विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षक पदे मंजूर करावीत."
- रूपेश मोरे, शिक्षणतज्ज्ञ
मुलांना शासनाच्या सर्व योजना मिळतात; मग त्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकच उपलब्ध नसतील तर या योजनांचा उपयोग काय ?
- संतोष राठोड, पालक
धक्कादायक आकडे
३० हजार विद्यार्थी शिक्षकांच्या कमतरतेच्या छायेत
२,५०० शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता
२०० हून अधिक शाळांवर परिणामाचा दावा
शिक्षक समायोजन प्रक्रिया तूर्तास स्थगित
शिक्षक संघटना व पालकांकडून निर्णय मागे घेण्याची मागणी
