A payment of 36 lakhs was made for land surveying
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने शासनाने दिलेली ४०८ हेक्टर म्हणजे १०२२ एकर शासकीय जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही जमीन मोजून घेण्याकरिता प्राधिकरणाने भूमिअभिलेख विभागाकडे तब्बल ३६ लाख रुपये शुल्काचा भरणा केला आहे.
शासनाने प्राधिकरणाला उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी ही जमीन दिली आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहरालगतच्या गावांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. प्राधिकरणांतर्गत चार तालुक्यांतील ३१३ गावांचा समावेश आहे. या गावांच्या हद्दीत बांधकामासाठी अकृषक परवाना आणि रेखांकनाची मंजुरी प्राधिकरणाकडूनच घ्यावी लागते.
काही दिवसांपूर्वीच शासनाने प्राधिकरणाच्या हद्दीमध्ये गुंठेवारी कायद्याचा अंमल करण्यास मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीतील हजारो बांधकामे गुंठेवारी नियमांतर्गत अधिकृत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
दरम्यान, प्राधिकरणाला उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण व्हावा यासाठी प्राधिकरणाने शासनाकडे आपल्या हद्दीतील शासकीय जमीन देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने प्राधिकरणाच्या हद्दीतील २५ गावांमधील ४०८ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यास गतवर्षी मे महिन्यात मंजुरी दिली. ही जमीन ताब्यात घेण्यासाठी त्याची भूमिअभिलेख विभागाकडून मोजणी करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याचे शुल्क भरण्याच्या मुद्द्द्यावरून हे हस्तांतरण रखडले होते. आता अखेर प्राधिकरणाने ३६ लाख रुपयांचे शुल्क भूमिअभिलेख विभागाकडे भरले आहे. त्यामुळे लवकरच ही मोजणी होऊन जमिनीचे प्राधिकरणाकडे हस्तांतरण होणार आहे.
पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी आधार
प्राधिकरण या जमिनींचा उपयोग मंजूर प्रादेशिक किंवा विकास योजनेनुसार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या स्रोत म्हणून करू शकणार आहे. या जमिनीच्या विल्हेवाटीसाठी प्राधिकरणाला स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट नियमावली तयार करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे प्राधिकरण हद्दीत आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निधी उभारण्यास मोठा आधार मिळेल. यातून विकास कामांना वेग येईल, असा विश्वास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
