Farmer Loan Waiver Scheme : कर्जमाफीचे ५ हजार ८०० कोटी सहा आठवड्यांत द्या : खंडपीठाचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे पैसे सहा आठवड्यांत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. वैशाली जाधव-पाटील यांनी दिले आहेत. या कर्जमाफीतील ६ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांचे सुमारे ५ हजार ८०० कोटी रुपये थकीत आहे.

राज्य सरकारने २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुरेसा निधी नसल्यामुळे हजारो शेतकरी अद्याप योजनेपासून वंचित आहेत. पात्र असूनही कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याची याचिका शेतकरी भाऊसाहेब बजरंग पारखे यांनी खंडपीठात दाखल केली होती. त्यावर खंडपीठाने वंचित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे आदेश दिले होते.

या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे अॅड. अजित काळे यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. कर्जमाफी योजनेत राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सहा आठवड्यांत निधी उपलब्ध करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. योजनेंतर्गत सहा लाख पात्र शेतकऱ्यांसाठी निधी उपलब्ध करण्यात आला नव्हता. पात्र शेतकऱ्यांसाठी निधी देण्याची मागणी सहकार विभागाने एक ऑक्टोबर २०२५ रोजी केली होती. नियोजन व वित्त विभागाने सहा आठवड्यांत निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.